मुंबई : उस्मानाबादचे नामांतर ‘धाराशिव’ तर औरंगाबादचे नामांतर ‘छत्रपती संभाजीनगर’ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयानेही हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र, आता याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. निव्वळ राजकिय हेतूनेच हा निर्णय घेण्यात आला, असा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आरोप आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाश्यांकडून दिलेले आव्हान हायकोर्टाने ८ मे रोजी फेटाळलं होतं. राज्य सरकारनं महसूल विभागाकरता शहरांच्या नामांतराबाबत घेतलेला कायदेशीर असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले होते. मात्र यासंदर्भात आलेल्या २८ हजार आक्षेप अर्जांचा विचार करण्यात आलेला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्य सरकारकडून निजामांचा इतिहास पुसून टाकण्याचा घाट घातल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला विरोध करणा-या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. राज्य सरकारने नामांतराचा निर्णय घेताना आणि ही प्रक्रिया पूर्ण करताना कायदेशीररित्या सर्व बाबींची पूर्तता केलेली आहे. त्यामुळे या नामांतराने कुणाचंही नुकसान होईल असं आम्हाला वाटत नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला मोठा दिलासा होता. औरंगाबाद महसूल क्षेत्राचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ तर उस्मानाबादचं ‘धाराशिव’ असं नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या अंतिम निर्णयाला नव्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आपला राखून ठेवलेला अंतिम निकाल जाहीर केला होता.
