नागपूर : छगन भुजबळ यांनी केलेल्या मागण्यांशी सध्या तरी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सहमत नाही. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसीचे नुकसान होत आहे, अशा निष्कर्षापर्यंत जोवर आम्ही पोहोचत नाही, तोवर आम्ही भुजबळांच्या भूमिकेला पांिठबा देणार नाही. ज्यादिवशी आम्हाला वाटेल ओबीसीचे या शासन निर्णयामुळे खरंच नुकसान होत आहे अथवा पुढे होणार आहे, त्या दिवसापासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राज्यभर रस्त्यावर उतरून ही लढाई लढू. मात्र सध्यातरी आमची भूमिका ही छगन भुजबळ यांच्या मताशी सहमत नसल्याचे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केले आहे.
…तर माझे आमरण उपोषण
राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन माहितीच्या अधिकाराखाली जर आपण माहिती घेतली की, २४ ऑक्टोबर २०२३ नंतर किती नवीन प्रमाणपत्र निर्गमित केले. त्यानंतर तो मिळणारा आकडा जर या ३८ लाखांशी मिळत असेल तर त्या दिवसापासून मी आमरण उपोषण आणि देहत्याग करायला देखील तयार आहे. मात्र त्यात नव्याने कुठलाही बदल नाही अथवा त्यात नवीन वाटेकरिच ओबीसीत आलेले नाही, तर विरोध कशाचा करायचा. विरोधाला विरोध करणे हे आमच्या संघटनेचे तरी धोरण नाही.
त्यामुळे २५ आणि २६ जानेवारीच्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर कुठे अन्याय झाला आहे. हे ज्या दिवसापर्यंत आम्हाला वाटत नाही. तो पर्यंत तरी आम्ही या बाबत कुठलीही विरोधी भूमिका घेणार नसल्याचे स्पष्ट मत बबनराव तायवाडे यांनी बोलतांना व्यक्त केले. शिंदे समितीची स्थापना आणि मागासवर्ग आयोगावर सदस्यांची नेमणूक अनेक महिन्यांपूर्वी झालेली असताना तेव्हा त्या विरोधात भुजबळांनी भूमिका घेतली नाही. मात्र, आज अचानक अशी भूमिका घेणे आम्हाला तर पटत नाही, असेही तायवाडे म्हणाले.
