संसदेत बरोबर २२ वर्षांनी झालेल्या घुसखोरीच्या प्रकाराने पुन्हा एकवार काळजाचा थरकाप उडणे व संसद हल्ल्याच्या कटू स्मृती जाग्या होणे अत्यंत साहजिक! देशाचे सर्वोच्च सभागृह असलेल्या संसद भवनाची सुरक्षा व्यवस्था काही तरुणांनी भेदावी, गॅलरीतून थेट सभागृहात उड्या माराव्यात व संसदेत धूर करावा ही सगळी घटना महाशक्ती म्हणवून घेणा-या देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगणारीच! या घटनेने सुरक्षा व्यवस्थेची मानके बदलण्यात आल्याचे, ती अत्यंत कडक व अभेद्य करण्यात आल्याचे दावे तर फोल झालेच पण देशातील आजवरच्या सर्वांत शक्तिमान, कठोर व धाडसी म्हणवून घेणा-या सरकारचे गर्वहरणही झाले! खरं तर सरकार संवेदनशील असेल तर झाल्या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन सरकारने संसदेतील खासदारांचीच नव्हे तर देशातल्या तमाम जनतेची माफी मागून त्रुटी शोधण्याचे व चुका दुरुस्त करण्याचे काम त्वरेने करायला हवे होते.
ते राहिले दूरच उलट हा प्रकार फारसा गंभीर नसल्याचा दावा करून सरकारने या अतिगंभीर प्रकरणातून हात झटकण्याची असंवेदनशीलताच दाखविली! एवढे कमी म्हणून की काय, या प्रकरणी गृहमंत्री व पंतप्रधानांनी सभागृहात निवेदन करावे, अशी रास्त मागणी करणा-या विरोधी पक्षांच्या १४ खासदारांवर गोंधळ घातल्याचा ठपका ठेवून त्यांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले. हा सरळ सरळ सरकारच्या अहंकाराचा व दादागिरीचा पुरावाच! त्यावरून राजकीय गोंधळ सुरू होणे व सरकारवर चौफेर टीका होणे अत्यंत साहजिकच! मात्र, आपल्या चुका सुधारण्याऐवजी सरकार वर स्वत:च शहाजोगपणे विरोधकांना घटनेचे राजकारण करू नका, असे सांगणार! विशेष म्हणजे या सगळ्या गदारोळात देशातल्या विविध भागातील सुशिक्षित तरुणांनी हे कृत्य का केले? त्यांच्या व्यथा काय? त्या कशा दूर करता येतील? याकडे सरकार साफ दुर्लक्ष करते आणि ते देशासाठी सर्वांत जास्त गंभीर व तेवढेच अपायकारक आहे. घडलेला प्रकार हा ‘स्टंट’ नक्कीच नव्हता. नीट शिकलेली, शिक्षण हेच मूल्य घेऊन जगणारी, तेच त्यांचे सामर्थ्य वा बलस्थान असणारी ही ‘मध्यमवर्गा’तील तरुण मंडळी ज्यांनी अत्यंत नियोजनाने आपल्या व्यथा सरकारच्या कानावर पडाव्यात म्हणून हा प्रकार घडविला. ते दहशतवादी गटाशी संबंधित असते तर त्यांनी नक्कीच सरकारची झोप उडवणारा धमाका करण्याचा मार्ग निवडला असता.
मात्र, त्यांनी तसे केले नाही याचाच अर्थ ते देशविघातक विचारसरणीचे वा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे नाहीत. त्यांना आपण काय करतो आहोत व त्याचे कोणते परिणाम आपल्याला भोगावे लागू शकतात हे पूर्णपणे कळत असतानाही त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले कारण याशिवाय आपल्या व्यथा मांडण्याचा दुसरा कुठलाच मार्ग शिल्लक नसल्याच्या ठाम निष्कर्षावर ते पोहोचले. लोकशाहीची जननी वगैरे म्हणवून घेणा-या देशातील तरुणांंमध्ये ही टोकाची भावना निर्माण होणे हे सरकारचे अपयश नाही काय? सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेऊन देशातील तरुणांच्या मनातील ही अस्वस्थता दूर करण्याची पावले त्वरेने उचलायला हवीत की नाही? मात्र, स्वत:च्याच आत्मस्तुतीत आत्ममग्न सरकारला आताही त्याची गरज वाटत नाहीच. त्यामुळेच सरकार घडला प्रकार गंभीर नसल्याचा दावा करून हे प्रकरण उडवून लावण्याचाच प्रयत्न करताना दिसते. मात्र, त्याचवेळी सुरक्षा यंत्रणा हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचा दावा करून पकडलेल्या तरुणांवर यूएपीए अंतर्गत दहशतवादी कृत्य करणे, कट रचणे असे गुन्हे दाखल करतात. शुक्रवारी या कटाचा सूत्रधार मानला गेलेला ललित झा या तरुणाने स्वत:हून पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले.
खासगी शिकवण्या घेणा-या ललितने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार बेरोजगारीची तरुणांची व्यथा सरकारच्या कानावर घालण्यासाठी त्याने व त्याच्या इतर साथीदारांनी दोन वर्षांपूर्वी हा प्रकार घडविण्याचा निर्णय पक्का केला व त्यासाठी संसदेवरील हल्ल्याच्या स्मृतिदिनाचा म्हणजे १३ डिसेंबरचा मुहूर्त निवडला होता. थोडक्यात बेरोजगारी ही या तरुणांची प्रमुख व्यथा आहे. अर्थात ती देशातील कोट्यवधी तरुणांचीही व्यथा आहेच. मात्र, ही व्यथा मांडण्यासाठीच ललित झा व त्याच्या इतर अस्वस्थ सहका-यांनी जो मार्ग निवडला तो पूर्णपणे निषेधार्हच आहे. या मार्गाचे कदापि समर्थन होऊच शकत नाही व तसे ते कोणी करण्याचा प्रयत्नही करणे अत्यंत चुकीचेच! मात्र, मार्ग चुकला असला तरी या तरुणांनी मांडलेली व्यथा चुकीची ठरवता येणार नाहीच कारण ‘तरुणांचा देश’ म्हणून गौरविल्या जाणा-या देशातील कोट्यवधी तरुणांची ही व्यथा आहे! त्याकडे ‘स्टंट’ म्हणून दुर्लक्ष करणे देशासाठीचा आत्मघातच! स्टेट फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार भारतातील बेरोजगारीचा दर ७.९५ एवढा विक्रमी आहे. बेरोजगारीच्या बाबतीत आपण जगात ८६ व्या स्थानावर आहोत.
आणखी फोड करायची तर देशाच्या शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर (७.९३ टक्के) हा ग्रामीण भागातील बेरोजगारीच्या दरापेक्षा (७.४४ टक्के) जास्त आहे. याचाच अर्थ देशातल्या शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना त्यांच्या शिक्षणानुरूप वा अपेक्षेप्रमाणे रोजगार मिळत नाही. सरकार भलेही मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीचे दावे करते पण जमिनीवरील वास्तवाची आकडेवारी अत्यंत दाहक अशीच आहे. याच संस्थेच्या ऑक्टोबरच्या ताज्या अहवालानुसार बेरोजगारीचा दर दोन वर्षांतील उच्चांकी होता. ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर आता १०.०९ टक्क्यांवर गेला आहे. ही आकडेवारी देशातील तरुणांना उद्विग्न करणारीच आहे. त्यातून त्यांच्यात असंतोष निर्माण होणे, त्यांची माथी भडकणे साहजिकच! २०२२ मध्ये रेल्वे भरतीतील घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी बिहारमधल्या बेरोजगार तरुणांनी केलेले उग्र आंदोलन हा या असंतोषाचाच परिपाक होता.
केवळ बिहारमध्येच नव्हे तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी व रूपांनी तरुणाईचा हा असंतोष मागच्या काही वर्षांपासून व्यक्त होतोच आहे. विविध समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठीच्या आंदोलनाला येत असलेले टोकदार रूप व त्यास मिळणारा मोठा पाठिंबा यामागे बेरोजगारी हेच मूळ कारण आहे. देशात अगोदरच सरकारी नोक-या रोडावल्या आहेत. त्यातही अशा भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकार व घोटाळे नित्याचे म्हणावे इतके वाढले आहेत. त्याकडे सरकार, मग ते केंद्रातले असो की राज्यातले गांभीर्याने लक्ष द्यायला तयारच नाही. दरवेळी चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याच्या घोषणा होतात. मात्र, परिस्थितीत काही फरक पडल्याचे दिसत नाहीच! या सगळ्याच्या परिणामी देशातील तरुणाईत असंतोष निर्माण होणे अटळच! संसदेत निघालेला धूर हा देशातल्या याच बेरोजगारीच्या असंतोषाचा धूर आहे. तो सरकारने गांभीर्याने घेऊन त्वरित रोजगारनिर्मितीची ठोस धोरणे राबवून दूर करायला हवा. त्याकडे आताही कोडगेपणाने ‘बेरोजगारी हा अनेक वर्षांचा प्रश्न आहे,’ असे कारण पुढे करून दुर्लक्ष करणे हे या धुराचे वणव्यात रुपांतर करणारे ठरू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे!
