नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर मोठे पाऊल उचलत सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभर प्रदूषणाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढच्या हिवाळ्यात आम्हाला अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणाबाबत केंद्रासह तीन राज्यांकडून स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे. न्यायालयाने कॅबिनेट सचिवांना राज्यांकडून वेळोवेळी अहवाल मागवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने दोन महिन्यांत स्टेटस रिपोर्ट दाखल करावा, असे सूचनाही दिल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ फेब्रुवारीला होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले की, दिल्लीचा एक्यूआय ३०० च्या खाली जात नाही. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाबकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी उचललेल्या पावलांचा स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायालयाने उत्तर भारतातील प्रदूषणाच्या स्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. २५ डिसेंबरला निवृत्त होत असलेले न्यायमूर्ती एसके कौल म्हणाले की, परिस्थिती केव्हा बिघडते हे आम्हाला तेंव्हाच कळते, यासाठी सतत देखरेख ठेवण्याची गरज आहे.
पंजाब सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून दावा केला आहे की, २०२३ मध्ये शेतातील कचरा जाळल्याबद्दल लोकांकडून आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या वसुलीत ५३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि याबाबतीच्या घटनेत घट झाली आहे. या घटना पूर्णपणे बंद झाल्या पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी जलद संक्रमण प्रणालीसाठी पानिपत आणि अलवर मार्गाला मंजुरी दिली आहे ज्यामुळे या भागातील प्रदूषण कमी होईल.
