22.8 C
Latur
Thursday, February 22, 2024
Homeमुख्य बातम्याकरप्रणाली जैसे थे.. नोकरदार वर्गाला फायदा नाही

करप्रणाली जैसे थे.. नोकरदार वर्गाला फायदा नाही

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकरी, महिला, तरुण आणि करप्रणालीसंदर्भात सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची त्यांनी घोषणा केली.

अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, प्रत्येक घराला पाणी, सर्वांना वीज, गॅस, वित्तीय सेवा आणि बँक खाती उघडण्यासाठी काम करण्यात आले आहे. अन्नविषयक समस्या दूर केल्या आहेत. ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आले. मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या, त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. भारत २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होईल. आम्ही लोकांना सक्षम करण्यासाठी काम करत आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपवली आहे, असे केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन् म्हणाल्या.

या अंतरीम अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. संरक्षण खर्चात ११.१% वाढ, आता तो जीडीपीच्या ३.४% होईल. आशा भगिनींनाही मिळणार आयुष्मान योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तेलबियांवरील संशोधनाला चालना दिली जाईल. दर महिन्याला ३०० युनिट वीज मोफत दिली जाणार आहे.

याचप्रमाणे ब्लू इकॉनॉमी २.० अंतर्गत एक नवीन योजना सुरू केली जाईल. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जाईल. ५० वर्षांसाठी १ लाख कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देणार आहे. लक्षद्वीपच्या पायाभूत सुविधांना सरकार प्रोत्साहन देईल. सामान्य रेल्वेचे ४० हजार डबे वंदे भारतच्या डब्याप्रमाणे रूपांतरित केले जातील, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन् यांनी अंतरीम अर्थसंकल्पातून दिली.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात पोहोचल्या होत्या. तिथे अर्थसंकल्प मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी निर्मला सीतारमण यांचे तोंड गोड केले.

प्राप्तिकर वसुली तीन पटीने वाढली

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, १० वर्षांत आयकर संकलन तीन पटीने वाढले. कर दरात कपात केली आहे. ७ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर देय नाही. २०२५-२६ पर्यंत तूट आणखी कमी करेल. वित्तीय तूट ५.१% असण्याचा अंदाज आहे. खर्च ४४.९० कोटी रुपये असून अंदाजे महसूल ३० लाख कोटी रुपये आहे.

१० वर्षांत एफडीआय दुपटीने वाढला
एफडीआय म्हणजे फर्स्ट डेव्हलप इंडिया. २०१४-२३ या काळामध्ये $५९६ अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक आली. २००५-१४ या काळात आलेल्या एफडीआयच्या दुप्पट हे प्रमाण होते. आम्ही परदेशी भागीदारांसोबत द्विपक्षीय गुंतवणूक करार करत आहोत.

पायाभूत सुविधा मजबूत करणार

अटलजी म्हणाले होते, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान. आता मोदीजी म्हणाले, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संशोधन. नवीन युगातील तंत्रज्ञान आणि डेटा लोकांचे जीवन आणि व्यवसाय बदलत आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनासाठी नवी योजना आणली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारने ११.१% अधिक खर्चाची तरतूद केली आहे.

महिला-मुलांवर भर, मध्यमवर्गीयांसाठी घरे

निर्मला सीतारमन् म्हणाल्या, आमचे सरकार गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या लसीकरणावर भर देणार आहे. माता आणि बाल संगोपन योजना सर्वसमावेशक कार्यक्रमांतर्गत आणण्यात आल्या. ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींच्या लसीकरणावर भर दिला जाईल.

मध्यमवर्गीयांसाठी सरकार गृहनिर्माण योजना आणणार आहे. येत्या ५ वर्षांत २ कोटी घरे बांधली जातील. पीएम आवास अंतर्गत ३ कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत.

3 कोटी लखपती दीदी बनवण्याचे उद्दिष्ट

मत्स्य संपदा योजनेमुळे ५५ लाख लोकांना नवीन रोजगार उपलब्ध झाला. ५ एकात्मिक अ‍ॅक्वापार्कची स्थापना केली जाईल. सुमारे १ कोटी महिला लखपती दीदी झाल्या. आता ३ कोटी लखपती दीदी बनवण्याचे टार्गेट आहे.

‘जीडीपी’वर आमचा भर

आम्ही पारदर्शक, जबाबदार, लोककेंद्रित आणि विश्वासावर आधारित प्रशासन दिले आहे. देशातील गुंतवणुकीची स्थिती चांगली आहे. आम्ही ३९० विद्यापीठे स्थापन केली आहेत. जीएसटीच्या माध्यमातून एक बाजार, एक कर. भारत-मध्य पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा एक परिवर्तनकारी उपक्रम आहे.

हवाई इंधनाच्या दरात घट

अर्थसंकल्पापूर्वी तेल कंपन्यांनी एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या किमती कमी केल्या आहेत. दिल्लीत एक हजार लिटर एटीएफची किंमत १,२२१ रुपयांनी कमी झाली आहे. प्रत्येक १,००० लिटरच्या आधारे एटीएफच्या किमती ठरवल्या जातात. म्हणजेच त्याची किंमत प्रति लिटर ऐवजी प्रति किलो लिटर मोजली जाते.

४ कोटी शेतक-यांना पीक विमाचा लाभ

पीएम पीक विमा योजनेचा ४ कोटी शेतक-यांना फायदा झाला असल्याचे सांगत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, पीएम जन धन योजनेअंतर्गत आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचायचे आहे. विशेष जमातींसाठी खास योजना आणली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळाली आहे. सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत.

अंतरिम अर्थसंकल्पातील १० ठळक बाबी…

– पाणी योजनेतून प्रत्येक घरापर्यंत पाणीपुरवठा केला जात आहे. ७८ लाख स्ट्रीट व्हेंडर्सना मदत देण्यात आली आहे.

– ४ कोटी शेतक-यांना पीएम पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. पंतप्रधान किसान योजनेतून ११.८ कोटी लोकांना आर्थिक मदत मिळाली आहे.

– सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तरुणांच्या सक्षमीकरणावरही काम केले आहे.

– ३,००० नवीन आयटीआय उघडण्यात आल्या आहेत. ५४ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय तरुणांनी घवघवीत यश संपादन केले आहे.

– तिहेरी तलाक बेकायदेशीर घोषित करण्यात आला आहे. संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणला आहे.

– स्किल इंडिया मिशनमध्ये १.४ तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. ३,००० नवीन आयटीआय तयार करण्यात आले.

– सबका साथ, सबका विकास या मार्गावर आम्ही पुढे जात आहोत. आमचा भर आमच्या कामात धर्मनिरपेक्षतेवर आहे. गरिबांना सक्षम बनवण्यावर आमचा भर आहे.

– गेल्या वर्षांत २५ कोटी लोकांची गरिबी दूर करण्यात सरकारला यश आले आहे. सामाजिक न्याय राखणे हे आपल्या सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सरकार सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी काम करत आहे.

– पीएम मुद्रा योजनेअंतर्गत २२.५ लाख कोटी रुपयांची ४३ कोटी कर्जे मंजूर करण्यात आली. ३० कोटी मुद्रा योजनेतून महिला उद्योजकांना कर्ज देण्यात आले. ११.८ कोटी शेतक-यांना आर्थिक मदत देण्यात आली.

– सरकारने २० कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले. गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ३४ लाख कोटी रूपये खात्यांवर पाठवले.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR