नवी दिल्ली : देशात वाढणारी महागाई कमी करण्यासाठी सरकार सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. विविध उपायोजनाद्वारे सरकार महागाई नियंत्रणात आणत आहे. अशातच देशात बेरोजगारीचा दर देखील कमी झाल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. सीतारामन यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६ टक्के होता, जो २०२२-२३ मध्ये ३.२ टक्क्यांवर आला आहे. सीतारामन यांनी लोकसभेत याबाबत माहिती दिली आहे. एकीकडे कामगार संख्या वाढली आहे, तर दुसरीकडे बेरोजगारीचे प्रमाणही कमी झाल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बेरोजगारीवरुन विरोधक मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्पावरील चर्चेनंतर त्यांच्या उत्तरात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लोकसभेत सांगितले की, २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६ टक्के होता, जो २०२२-२३ मध्ये ३.२ टक्क्यांवर आला आहे. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी झाल्याने कामगार संख्याही वाढली आहे. २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के होता, जो ४५ वर्षांतील सर्वाधिक होता. एनएसएसओने आपल्या पीएलएफएस सर्वेक्षणात ही आकडेवारी जाहीर केली होती.
जीवनावश्यक वस्तूंच्याकिंमती कमी
अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या बाबींसाठीची तरतूद कमी केलेली नाही. उलट अर्थसंकल्पात वाढ करण्यात आल्याचे माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामान यांनी दिली. महागाईच्या आघाडीवर अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारने उचललेल्या पावलांमुळं जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, महागाईचा दर कमी झाला आहे.
सर्व राज्यांसाठी निधी
१५ व्या वित्त आयोगानुसार आम्ही कर्नाटकसह सर्व राज्यांसाठी निधी देत आहोत. त्यामुळे कर्नाटकला निधी न देण्याच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकार केलेल्या आरोपांवर अर्थमंत्र्यांनी उत्तर दिले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली, राज्यातील खासदारांनी बुधवारी ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जंतरमंतरवर आंदोलन केले. देशाला सर्वाधिक महसूल देणारे कर्नाटक हे दुस-या क्रमांकाचे राज्य असूनही सरकार राज्याला आपला वाटा देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केली होता. त्यांच्या या आरोपाला अर्थमंत्री सीतारामन यांनी उत्तर दिले.
अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने वाढ
पुढील २५ वर्षात देशाला विकसित देश बनवण्याचे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहे. २०४७ मध्ये जेव्हा देश स्वातंत्र्याची १०० वर्षे साजरी करेल, तेव्हा विकसित देशांच्या यादीत भारताचा समावेश करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. आकडेवारीनुसार, देशाची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. सध्या, ३.७ ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीसह ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे.
