सोमवारपासून सुरू झालेले नवीन वर्ष भारतासाठीच नव्हे तर जगासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष ठरणार आहे. जगभरातील ६४ देशांमध्ये या वर्षात राजकीय रणधुमाळी होईल व नवीन सरकारे सत्तेवर येतील. त्यात जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र असणा-या भारताचा आणि जगातली सर्वांत जुनी लोकशाही संबोधल्या जाणा-या अमेरिकेचा जसा समावेश आहे तसाच लोकशाहीच्या रूपात हुकूमशाही प्रस्थापित करणा-या रशियासारख्या देशांचाही समावेश असेल. जगाच्या इतिहासात प्रथमच एका वर्षात जगातील ४०० कोटी लोक आपापल्या देशात राजकीय रणधुमाळी अनुभवणार आहेत. ज्या ६४ देशांमध्ये ही राजकीय रणधुमाळी होणार आहे त्यांचा जगाच्या एकूण जीडीपीमध्ये ६४ टक्के वाटा आहे. त्यामुळे ही रणधुमाळी जगासाठी आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाची आहे. जसे ६४ देशांमध्ये या वर्षात नवे सरकार येणार आहे तसेच भारतातील महाराष्ट्रासह आठ राज्यांमध्येही जनता नवीन सरकार कोणाचे असावे हे ठरवणार आहे. एकंदर भारतासाठी व जगासाठी २०२४ साल हे लोकशाहीचा कुंभमेळाच ठरणार आहे. भारतात नववर्षाच्या स्वागतापूर्वीच दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी म्हणजे भाजप व काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहेच. इंडिया व एनडीए या दोन्ही आघाड्यांमध्ये लोकसभेची जोरदार तयारी सुरू झालेली आहे. २०२३ सालाचा शेवट भाजपला लोकसभा निवडणुकीसाठी स्फुरण मिळवून देणारा ठरला आहे कारण लोकसभेची सेमीफायनल मानल्या जाणा-या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने तीन राज्यांत विजय प्राप्त केला आहे.
विशेष म्हणजे या निवडणुकांना सामोरे जाताना भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर न करता मोदींच्याच प्रतिमेवर व लोकप्रियतेवर निवडणुकीस सामोरे जाण्याची खेळी केली होती. ‘मोदींची गॅरंटी’ची ही खेळी यशस्वी झाल्याने भाजपला व मोदींनाही देशात सलग तिसरा विजय मिळविण्याचा आत्मविश्वास प्राप्त झाला आहे. देशातील मतदारांनी मोदींच्या या आत्मविश्वासास बळ दिले तर मोदी देशाच्या इतिहासात ५८ वर्षांनंतर सलग तिस-यांदा पंतप्रधान होण्याचा विक्रम रचतील व पंडित नेहरूंच्या विक्रमाची बरोबरी करतील. शिवाय तिस-यांदा पंतप्रधान होणारे ते देशातील चौथे नेते ठरतील. दुसरीकडे भाजपला सत्तेवरून दूर करण्याच्या समान अजेंड्यावर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली २६ समविचारी पक्ष ‘इंडिया’ आघाडीत एकत्र आले आहेत. त्यात आपापल्या राज्यात प्रभाव टिकवून असणा-या प्रादेशिक पक्षांचा समावेश आहे. ही आघाडी एकदिलाने मैदानात उतरल्यास भाजपसाठी अत्यंत तगडे आव्हान निर्माण होणार आहे. त्यातून भाजप व मोदींचे देशात सलग तिसरा सलग विजय मिळविण्याचे स्वप्न भंगू शकते! नव्या वर्षात राममंदिरात रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. त्या अनुषंगाने देशात राममय वातावरण निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
याच वातावरणात निवडणूक झाल्यास इतर सगळे अडचणीचे मुद्दे मागे टाकून निवडणूक जिंकता येईल हा भाजपचा कयास आहे व त्या दृष्टीनेच रणनीती आखून भाजप वातावरणनिर्मिती करत आहे. मोदींची गॅरंटी, राममंदिर, ३७० कलम रद्द करणे, राष्ट्रवाद या मुद्यांवर भाजप निवडणुकीच्या मैदानात उतरेल तर त्याला उत्तर म्हणून सामाजिक न्याय, महागाई, लोकशाही व्यवस्थेवर घातला जात असलेला घाला, मागास जातींसाठीचा लढा, कल्याणकारी योजना, परराष्ट्र धोरणातील अपयश हे मुद्दे विरोधकांकडून जोरकसपणे मांडले जातील. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची ‘भारत न्याय यात्रा’ काँग्रेस व इंडिया आघाडीसाठी गेमचेंजर ठरू शकते. लोकसभेच्या ५४३ जागांसाठी ही बहुधा शेवटची निवडणूक ठरण्याची शक्यता आहे कारण या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर देशात जनगणना होईल व त्यानुसार लोकसभेच्या जागांमध्ये वाढ केली जाईल. सध्याच्या देशाच्या लोकसंख्येचा आकडा लक्षात घेता पुढच्या निवडणुकीत लोकसभेच्या किमान ७८ ते ८० जागा वाढलेल्या असतील. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी देशात १०० कोटी मतदार असतील. म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या ७० टक्के लोक मतदार म्हणून आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. हा ही या वर्षात होणा-या निवडणुकीतील एक महायोग ठरणार आहे.
याच वर्षात जम्मू-काश्मीरमध्ये १० वर्षांनी विधानसभा निवडणूक होऊन पुन्हा लोकशाही प्रक्रियेला चालना मिळणार आहे. निवडणुकीत देशातील महिलांचे मतदान हा महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर २०२४ पर्यंत देशातील २३ राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यापैकी १८ राज्यांत महिला मतदारांचा टक्का पुरुष मतदारांच्या टक्क्यापेक्षा जास्त होता. या महत्त्वाच्या ठरणा-या महिला मतदारांमध्ये येत्या निवडणुकीत १८-१९ वर्षे वयोगटातील २ कोटी नवमतदार मुली असतील. अर्थात या सगळ्या सांख्यकी विश्लेषणापेक्षा लोकशाहीतील अनिश्चितता हा सर्वांत मोठा महत्त्वाचा व निर्णायक घटक आहे. यातच खरे लोकशाही मूल्य आहे. कारण अशी अनिश्चितता नसेल तर मग लोकशाही आक्रसत जाते व तिचा प्रवास हुकूमशाहीकडे सुरू होतो. रशियातील पुतिन राजवट याच मार्गाने गेल्याने पुतिन महाशय हे तहहयात देशाचे अध्यक्ष राहणार आहेत. लोकशाही मार्गाचा वापर करूनच त्यांनी स्वत:साठी हुकूमशाहीची ही सोय करून ठेवली आहे.
त्याचाच प्रभाव जगातील इतर नेत्यांवरही पडला आहे. बेलारूस, उत्तर कोरिया, सीरिया, चीन आदी देशांतील राज्यकर्त्यांनी पुतिन यांचेच अनुकरण करून आपली खुर्ची बळकट केलेली आहे. अशात सर्वांत मोठी लोकशाही व सर्वांत जुनी लोकशाही म्हणून गौरविल्या जाणा-या भारत व अमेरिका या देशांमधील निवडणुकांकडे जगातल्या तमाम लोकशाहीप्रेमी जनतेचे लक्ष लागलेले असणे साहजिकच! अमेरिकेत पुन्हा एकदा बायडेन व ट्रम्प यांच्यातच लढत होण्याची शक्यता आहे. त्यात ट्रम्प यांनी बाजी मारली तर काय? याचा धसकाच जगाने घेतला असेल. जागरूक अमेरिकी मतदार कुणाला कौल देणार याचीच मोठी उत्सुकता जगाला असेल. अमेरिकेसोबत ब्रिटन व संपूर्ण युरोपातही यावर्षी निवडणुका होतील. आफ्रिका खंडातील अनेक देशही यावर्षी निवडणुकांना सामोरे जाणार आहेत. त्यात दक्षिण आफ्रिका या आफ्रिका खंडातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्राच्या निकालाची जगाला उत्सुकता असेल.
आपले शेजारी बांगलादेश, पाकिस्तान व दक्षिण कोरिया, तैवान, इंडोनेशिया या देशांमध्येही यावर्षी निवडणुका होणार आहेत. त्यात पाकिस्तानच्या निवडणुकीवर काही बोलणे निरर्थकच कारण तेथे लष्कराची मर्जी ज्याच्यावर तोच पक्ष निवडून येणार, हेच सत्य! तर बांगला देशात शेख हसिना यांनी लोकशाही मार्गाने स्वत:ची हुकूमशाही निर्माण करून ठेवली आहे. तैवानच्या निवडणूक निकालांवर चीन-अमेरिका संबंधांचे भवितव्य ठरणार आहे. तैवानमध्ये आहे ती राजवट कायम राहिली तर येत्या काळात तैवानचा युक्रेन होण्याचीच शक्यता अधिक! एकंदर २०२४ हे जसे जगातील राजकीय रणधुमाळीचे वर्ष ठरणार आहे तसेच ते लोकशाही व्यवस्थेच्या जगभरातील प्रेमींच्या कसोटीचेही वर्ष ठरणार आहे. जगात पुतिन यांच्या लोकशाहीतून हुकूमशाही निर्माण करणा-या पंथाचा प्रभाव वाढणार की, लोकशाहीप्रेमी मतदार लोकशाही व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करणार, हे ठरवणारे हे वर्ष राहील आणि म्हणूनच ते जगाच्या एकंदर प्रवासासाठी व भवितव्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार, हे मात्र निश्चित!
