मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मांडण्यात आले. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत एकमताने संमत करण्यात आले आहे. परंतु या विधेयकावरून विरोधक आक्रमक झाले असून, निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईत विधेयक आणण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न असून, तो सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणारा ठरू नये अशा शब्दांत शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवारांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत आरक्षण विधेयक मांडले. दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक एकमताने संमत झाले. मात्र, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यापासून तर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. विधेयकावर बोलताना विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, फसगत करणारे हे फसवे सरकार आहे.
मराठा समाजाची या सरकारने फसगत केली आहे. यामागील कारण असे आहे की, दहा टक्के आरक्षण देत असताना याला आधार कुठला हे तपासला नाही. याला कुठलाच कायदेशीर आधार नाही. आम्हाला समर्थन यासाठी द्यावे लागले की, आम्ही विरोध केला असता तर आमच्या नावाने बोंबाबोंब केली असती. अशी प्रतिक्रिया वडेट्टीवार यांनी दिली.
तर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले की, विधेयक मंजूर झाले याचा आनंदच आहे. मला वाटते की, मराठा समाजाने जागरूक रहावे. हे तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सुरू आहे. तामिळनाडूमध्ये सरकारने आरक्षण दिले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची केस अजूनही सुरू आहे त्याचे पुढे काही झाले नाही. मुळात राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे का?, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
रोहित पवारांनीही साधला राज्य सरकारवर निशाणा
दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवारांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. आमदार रोहित पवारांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर ट्वीट करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले की, मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सवर्पक्षीय आमदारांचे व सरकारचे आभार. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील ‘आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न करूया’ हे शब्द मात्र यापूर्वीचा राजकीय अनुभव बघता भीतीदायक वाटतात! अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पुढे पोस्टमध्ये लिहिले की, विधेयकाचा मसुदा वरकरणी पाहता त्यात अनेक त्रुटी दिसत असून २८ टक्के लोकसंख्या दाखवताना आरक्षण मात्र १० टक्के देण्याचा निर्णय कुठल्या आधारावर झाला, हे स्पष्ट होत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगासंदर्भात नोंदवलेली निरीक्षणेही दुरुस्त केलेली दिसत नाहीत. एकंदरीतच निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईत विधेयक आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, हे सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणारे ठरू नये. हे विधेयक टिकवण्यासाठी सरकारसह सवर्पक्षीय नेते प्रामाणिक प्रयत्न करतील, हा विश्वास आणि अपेक्षा आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
