अमरावती : शासकीय सेवेत अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा लाभ गेल्या २५ वर्षांपासून मिळत नसल्यामुळे पुणेजिल्हा परिषदेतील अनुसूचित जमातीच्या महिला कर्मचारी सुरेखा तारडे या २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी स्वत:चे जातवैधता प्रमाणपत्र आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्यामार्फत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे परत करणार आहेत. या प्रकाराने एकच खळबळ उडाली आहे.
पुणे येथील विभागीय आयुक्तांनी १०० बिंदुनामावलीनुसार रोस्टर तपासणीच केली नाही. प्रशासन विभागातील कर्मचा-यांनी आदिवासी आरक्षणाचा लाभ घेतला, स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झाले असले, तरी बनावट जातप्रमाणपत्र सादर करून आरक्षणाचा लाभ घेतला. तरीही आरक्षणाचा लाभच घेतला नाही, असे लेखी लिहून देऊन पुन्हा पदोन्नती मिळवली. त्यामुळे मागील २५ वर्षांपासून तारडे यांच्यावर अन्याय झालेला असल्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमाती आरक्षणाचा लाभच मिळालेला नाही. सन १९९९ मधील त्यांच्याच आदेशातील अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्ती मिळवलेल्या बिगर आदिवासी कर्मचा-यांना तीनवेळा बढती देण्यात आली. परंतु, मुळातच घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा असतानासुद्धा तारडे यांना बढतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेत जातवैधता प्रमाणपत्र नसतानाही अनेक मागासवर्गीय कर्मचा-यांना वरिष्ठ सहायक, अधीक्षक व कक्ष अधिकारी या पदांवर पदोन्नती दिलेल्या आहेत. हा गोरखधंदा सन २००९ पर्यंत चालूच होता. शासन निर्णय १८ ऑक्टोबर १९९७ नुसार नेमणूक अथवा पदोन्नती करण्यापूर्वी सहायक आयुक्त (मागासवर्ग कक्ष), पुणे यांच्याकडून १०० बिंदुनामावली तपासणी करणे बंधनकारक होते. परंतु, तसे न करता प्रथम नेमणूक व पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली. आरक्षणानुसार बिंदुवरून न घेता नेमणुकीनुसार अनुक्रमांकाने नोंदणी केलेल्या आहेत.
कल्याण समितीचीही फसवणूक
तत्कालीन अनुसूचित जमाती कल्याण समिती प्रमुख आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांच्याकडे २५ सप्टेंबर २०१२ रोजी सुरेखा तारडे यांनी निवेदन दिले होते. समिती प्रमुखांनी त्यांना न्याय देण्याबाबत आदेश दिले होते. सर्व कागदपत्रे तपासून न्याय देण्याचे आश्वासन जिल्हा परिषदेने दिले होते. परंतु, अद्यापही त्यांना न्याय मिळालेला नाही.
विधानसभा उपाध्यक्ष, आमदारांची पत्र कचराकुंडीत
मागील विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार भाई जगताप, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्यासह अनेकांनी पत्र देऊन न्याय देण्याची मागणी केली. तथापि, पुणे जिल्हा परिषदेने त्यांची पत्र कचराकुंडीत फेकली.
