कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सोमेन सेन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. गंगोपाध्याय यांनी न्यायमूर्ती सोमेन सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचा आदेश बेकायदेशीर घोषित केला. ज्यामध्ये वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील अनियमिततेच्या सीबीआय तपासाबाबत एकाच न्यायाधीशाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणाचा सीबीआय तपास सुरूच राहील, असेही न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी स्पष्ट केले. हा निकाल देताना गंगोपाध्याय यांनी धक्कादायक आरोप केले आहेत.
न्यायमूर्ती सोमेन सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सीबीआयच्या तपासाबाबत एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती, या प्रकरणात राज्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, असे कारण देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती सेन यांनी असेही म्हटले होते की रिट याचिकेत सीबीआय तपासाची मागणी नाही त्यामुळे तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बनावट जात प्रमाणपत्रे बनवली गेली आणि त्यानंतर त्यांच्या आधारे अनेक मुलांनी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.
पश्चिम बंगाल पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत होते. न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, ईडी टीमवर हल्ला करणा-या आरोपी शाहजहान शेखला पश्चिम बंगाल पोलीस अटकही करू शकले नाहीत. त्यामुळे राज्य पोलिसांवर विश्वास उरलेला नाही, त्याचा तपास तातडीने सीबीआयकडे सोपवावा.
या निर्णयानंतर लगेचच राज्य सरकारने हे प्रकरण न्यायमूर्ती सोमेन सेन आणि न्यायमूर्ती उदय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर मांडले. यानंतर खंडपीठाने न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी गुरुवारी पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित केला. कोणतेही कारण नसतानाही खंडपीठाने घाईघाईने आपल्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचे त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
