नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पाच संसदीय समित्यांची स्थापना केली. यावेळी त्यांनी समितीच्या अध्यक्षांचीही घोषणा केली. यामध्ये वरिष्ठ कॉंग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांची संसदीय व्यवस्थेतील सर्वांत महत्त्वाची समिती असलेल्या लोक लेखा समितीच्या (पीएसी) अध्यक्षपदी निवड केली. ही समिती सरकारी खर्चावर बारीक लक्ष ठेवते. यासोबतच इतर समित्यांचीही स्थापना केली आहे.
या समितीचा कार्यकाल ३० एप्रिल २०२५ रोजी संपणार आहे. संसदीय प्रणालीमध्ये लोकलेखा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती मानली जाते. या समितीमध्ये लोकसभेतील १५ खासदार आणि राज्यसभेचे ७ खासदार म्हणजे सभापतींसह एकूण २२ खासदारांचा समावेश आहे. के. सी. वेणुगोपाल, टी. आर. बालू, निशिकांत दुबे, जगदंबिका पाल, जय प्रकाश, रविशंकर प्रसाद, सीएम रमेश, मागुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी यांच्याशिवाय लोकसभेतील प्रा. सौगता रॉय, अपराजिता सारंगी, डॉ अमर सिंह, तेजस्वी सूर्या, अनुराग सिंह ठाकूर, बालशौरी वल्लभनेनी आणि धर्मेंद्र यादव समितीचे सदस्य आहेत. तसेच राज्यसभेतून अशोक चव्हाण, शक्तीसिंह गोहिल, डॉ. के. लक्ष्मण, प्रफुल्ल पटेल, सुखेंदू शेखर रॉय, तिरुचीचे शिवा आणि सुधांशू त्रिवेदी यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे खासदार आहेत.
इतर समित्यांच्या अध्यक्षांचीही घोषणा
भाजप खासदार संजय जयस्वाल अंदाज समितीचे अध्यक्ष असतील. सरकारी उपक्रमांवरील समितीचे अध्यक्ष बैजयंत पांडा असतील. लोकलेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रमांची समिती (सीओपीयू) आणि अंदाज समिती या संसदेच्या प्रमुख आर्थिक समित्या आहेत. ज्यांना सरकारच्या खात्यांवर आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याचे काम दिले जाते.
गणेश सिंह ओबीसी कल्याण समितीचे अध्यक्ष
लोकसभा सचिवालयाने पाच संसदीय समित्यांची माहिती दिली. ओबीसी कल्याण समितीच्या अध्यक्षपदी गणेश सिंह यांची नेमणूक केली. तसेच फग्गनसिंह कुलस्ते एससी, एसटी कल्याण समितीचे अध्यक्ष असतील तर संजय जयस्वाल अंदाज समितीचे अध्यक्ष असतील, असे सांगण्यात आले. या समितीचा कार्यकाल १ वर्षाचा असतो
