नागपूर : युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी तसेच उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत शासनाने ठरवून दिलेल्या उद्दीष्टांपेक्षा विदर्भातील अमरावती व नागपूर विभाग राज्यात आघाडीवर आहे.
अमरावती विभागाला दिलेल्या उद्दीष्टापैकी ३,७८६ म्हणजेच १०८.४५ टक्के तर नागपूर विभागात ३,६३६ म्हणजेच १०२.१९ टक्के स्वयंरोजगार प्रकल्पांना कर्जपूरवठा मंजूर झाला आहे. राज्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल संस्था म्हणून उद्योग विभागाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी २५ हजार युवकांना लाभ देण्यासाठी उद्दष्ट ठरविण्यात आले आहे.
याअंतर्गत १ लाख २५ हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेंतर्गत विविध उद्योगांसोबतच सेवा क्षेत्रातील उद्योगासाठी या योजनेमार्फत ५० लाख रूपयांपर्यंत विविध बँकामार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यापैकी १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदानाचा समावेश आहे.
नागपूर विभागाची स्थिती
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत नागपूर विभागासाठी ३,५५८ युवकांना लाभ देण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी ३१ मार्च पर्यंत ३,६३६ विविध प्रकरणांना मंजूरी देण्यात आली आहे. शंभर टक्केपेक्षा जास्त उद्दीष्ट पूर्ण झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये चंद्रपूर १३५.३८ टक्के, नागपूर १०९.६८ टक्के, वर्धा १०१.८७ टक्के, गडचिरोली १०१.६८ टक्के, गोंदिया ७९.२४ टक्के तर भंडारा जिल्ह्यात ६३.१८ टक्के उद्दीष्ट पूर्ण झाले असल्याची माहिती उद्योग सह संचालक गजेंद्र भारती यांनी दिली.
अमरावती राज्यात आघाडीवर
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अमरावती विभाग राज्यात आघाडीवर आहे. अमरावती विभागाला ३४९१ प्रकल्प मंजूरीचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. या उद्दीष्टांपैकी विभागाने ३,७८६ प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. विभागाने १०८.४५ टक्के उद्दीष्टपूर्ती केली आहे. अमरावती विभागात दिलेल्या उद्दीष्टांपैकी सर्वाधिक बुलडाणा जिल्ह्यात १२१.९८ टक्के, अमरावती जिल्ह्यात १०७.६९ टक्के, अकोला जिल्ह्यात १०६.०१ टक्के, वाशिम जिल्ह्यात १०४.०५ टक्के तर यवतमाळ जिल्ह्यात १०१.५० टक्के उद्दीष्ट पूर्ण झाले आहे.
