नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
संसदेने नुकतेच जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक २०२४ पारित केले असून या विधेयकाद्वारे १९७४ सालच्या जल (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) अधिनियम कायद्यात अनेक बदल केले आहेत. उद्योगांना फायदा व्हावा, या उद्देशाने या सुधारणा करण्यात आल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. या सुधारणांद्वारे जलप्रदूषणाशी संबंधित नियमांमधून किरकोळ उल्लंघनांना गुन्ह्यांच्या श्रेणीतून काढत आर्थिक दंड आकारण्यात आला आहे. तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती आणि सेवा शर्तीदेखील केंद्र सरकारद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहेत.
जलप्रदूषणाला नियंत्रित करण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना असाव्यात, या उद्देशाने जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध) कायदा, १९७४ पारित करण्यात आला होता. जलप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र भारतात पारित करण्यात आलेला हा पहिला कायदा होता. या कायद्याद्वारेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची स्थापना करण्यात आली. तसेच त्यांच्यावर सांडपाण्यामुळे दूषित होण्यापासून जलस्रोतांना संरक्षित करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. याशिवाय या कायद्याद्वारे उद्योजकांना आपले उद्योग सुरू करण्यापूर्वी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने आता १९७४ सालच्या जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध) कायद्यात सुधारणा केल्या असून याद्वारे किरकोळ उल्लंघनासाठी तुरुंगवासाऐवजी आर्थिक दंड आकारण्यावर भर दिला आहे. तसेच राज्यांचे काही अधिकार काढून घेत ते केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. पूर्वी जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध) कायदा १९७४ अंतर्गत देशात कोणताही उद्योग स्थापन करण्यापूर्वी उद्योजकांना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र, यात बदल करण्यात आला आहे.
या सुधारणा विधेयकाद्वारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीसंदर्भातही बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी जल (प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध) कायदा १९७४ अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्य सरकारद्वारे करण्यात येत होती. मात्र, हा अधिकार आता केंद्र सरकारकडे असणार आहे. केंद्र सरकार आता राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवा शर्ती संदर्भात निर्णय घेईल.
याशिवाय प्रदूषण नियंत्रणासाठी असलेल्या निरीक्षण उपकरणांमध्ये छेडछाड केल्यास त्या संदर्भातील कोणतीही तरतदू १९७४ च्या कायद्यात नव्हती. या सुधारणा विधेयकाद्वारे अशा गुन्ह्यांसाठी १० हजार ते १५ लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ज्या गुन्ह्यांसाठी १९७४ च्या कायद्यात शिक्षेचे स्वरूप स्पष्ट नसेल, अशा गुन्ह्यांसाठी ३ महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, यातही आता बदल करण्यात आला असून ज्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेचे स्वरूप स्पष्ट नाही, अशा गुन्ह्यांसाठीही तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
सांडपाण्याच्या नियमांत बदल
या सुधारणा विधेयकाद्वारे सांडपाण्या संदर्भातील नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. १९७४ च्या कायद्यानुसार या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ६ वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, आता शिक्षेचे स्वरूप बदलण्यात आले असून तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. याऐवजी १० हजार ते १५ लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
काही श्रेणींतील उद्योगांना सूट
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या परवानगीने काही श्रेणींतील उद्योगांना नियमातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एखाद्या उद्योगाला दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा अधिकारही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आला आहे.
