24.3 C
Latur
Tuesday, June 25, 2024
Homeराष्ट्रीयमोदींच्या नियंत्रणाखालील सरकारवर आमचा विश्वास नाही

मोदींच्या नियंत्रणाखालील सरकारवर आमचा विश्वास नाही

उच्च न्यायालयाची अग्नितांडव प्रकरणावरून जोरदार चपराक

अहमदाबाद : राजकोटमधील व्हीडीओ गेमिंग झोनला आग लागून १२ मुलांसह ३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर उच्च न्यायालयाने सरकारची आणि महापालिका यंत्रणेची चांगलीच कानउघडणी केली आहे. अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रांसह आवश्यक परवानग्यांशिवाय २४ महिन्यांहून अधिक काळ दोन गेमिंग झोन कार्यरत आहेत असे सांगितल्यावर न्यायालय संतापले आणि म्हणाले की ते यापुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या राज्य सरकारवर विश्वास ठेवू शकत नाहीत. ‘हे अडीच वर्षांपासून सुरू आहे (राजकोट गेंिमग झोनचा संदर्भ देत).

तुम्ही डोळेझाक केली आहे असे आम्ही समजू का? तुम्ही आणि तुमचे अनुयायी काय करता?’ असा सवाल न्यायालयानं केला आहे. राजकोट गेमिंग झोनला गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये स्थानिक पोलिसांनी परवाना मंजूर केला होता, ज्याचे ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत नूतनीकरण करण्यात आले होते, असे राजकोटचे पोलिस आयुक्त राजू भार्गव यांनी सांगितले. गेमिंग झोनमधील फोटो न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले. यावेळी राजकोट महापालिकेमधील त्या ठिकाणी दिसत होते. त्यानंतर तर न्यायालयाने आणखी तिखट शब्दात सवाल केले. ‘हे अधिकारी कोण होते? ते तिथे खेळायला गेले होते का?’, असे न्यायालयाने विचारले.
न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.

‘तुम्ही आंधळे झाला आहात का? तुम्हाला झोप लागली होती का? आता आमचा स्थानिक यंत्रणा आणि राज्यावर विश्वास नाही’, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशनच्या सुनावणी चार वर्षांपासून निकाली निघालेल्या नाहीत, असे सांगितल्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. अधिवक्ता मनीषा लव कुमार शहा, राज्य सरकारतर्फे हजर झाले होते. त्यांनी देखील कबूल केले की अहमदाबादमधील इतर दोन गेमिंग झोन यांना ऑपरेट करण्याची परवानगी नाही आणि अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आणि ७२ तासांच्या आत अहवाल देण्यासाठी एक विशेष टीम तयार करण्यात आली आहे.

राजकोटला नियम पाळले नाही
न्यायालयाला सांगण्यात आले की, शहरातील एकूण ३४, त्यापैकी तीनकडे अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. राज्याने म्हटले आहे की अशा प्रमाणपत्राशिवाय गेमिंग झोन उघडू शकत नाही, ज्यावर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करत सवाल केला आहे की मग राजकोटमध्ये हा नियम पाळला गेला नाही? न्यायालयाला कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्याच्या प्रयत्नात, राज्याने सांगितले की तीन मालकांना अटक करण्यात आली आहे आणि उर्वरितांना ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया ‘चालू’ आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR