लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत राज्यात गत वेळच्या तुलनेत कमी मतदान झाले. मत टक्क्यातील ही घसरण चिंताजनक आहे. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून निवडणूक आयोग व त्याच्या अधिन काम करणा-या प्रशासकीय यंत्रणेने मतदानाची टक्केवारी ७५ टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी ‘मिशन ७५’ हाती घेतले होते. या मोहिमेत विविध स्वयंसेवी संस्था, संघटना व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यात आले. सर्वसाधारणपणे प्रस्थापित विरोधी किंवा समर्थनार्थ लाट असली की मतदान वाढते, असा आजवरचा अनुभव; परंतु पहिल्या दोन टप्प्यांतील मतदानाची आकडेवारी पाहता आजवरच्या अनुभवाला ठोकर बसली, असे म्हणावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत लोक मोठ्या संख्येने मतदान करतील, असा सत्तारूढ भाजपचा अंदाज होता; परंतु पहिल्या दोन टप्प्यांतील आकडेवारीने तो फोल ठरवला. पहिल्या टप्प्यात १९ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशातील १०२ मतदारसंघांत १६ कोटींहून अधिक मतदार असतानाही ६५.५० टक्केच मतदान झाले. २०१९ मध्ये पहिल्या टप्प्यातच ६९.५० टक्के मतदान झाले होते. या वेळी निवडणूक आयोगाने मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून विविध प्रयत्न केले होते तरी ती वाढण्याऐवजी घटली. निवडणूक आयोगाने समाज माध्यमातून अनोखी अभियाने राबवली होती. ‘चुनाव का पर्व, देश का गर्व’ या संकल्पनेअंतर्गत लोकांना संदेश पाठवण्यात आले होते. विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची सदिच्छादूत म्हणून निवड करून त्यांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात आली होती. भित्तीचित्रे, पत्रके व जाहिरातींच्या माध्यमातून मतदान करणे कसे महत्त्वाचे हे बिंबवण्यात आले.
व्हॉटस् अ‍ॅप, एक्स, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, यूट्युब या माध्यमातून तरुणांमध्ये निवडणुका व मतदान याबद्दल कुतूहल निर्माण केले गेले तरीदेखील मतटक्का वाढला नाही. असे का झाले असावे, या मागे कडक उन्हाळा, लग्नसराई अशी कारणे दिली जात आहेत. आयोगाने अधिकाधिक प्रमाणात लोकांनी मतदान करावे यासाठी या वेळी ८५ पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना घरातून मतदान करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली होती; परंतु मतदान न करण्याची बळावत चाललेली वृत्ती लोकशाहीसाठी मारक तर आहेच शिवाय नागरिकत्वाचा अवमान करणारीही आहे. आता मतदानाचा टक्का वाढवण्याचे आव्हान निर्माण झाले असून, या राष्ट्रीय कार्यात प्रत्येक मतदाराचा १०० टक्के सहभाग अत्यावश्यक आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी काय करता येईल यावर आयोग, सरकार, समाजसेवी संस्था आणि सजग नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाने विचारमंथन झाले पाहिजे. मतटक्क्यात घसरण होण्यामागे अनेक कारणे आहेत.
मतदार यादीतील गोंधळ त्या मागे असू शकतो. २०१९ च्या यादीत नावे असताना २०२४ च्या यादीतून काही मतदारांची नावे गायब झाली. राज्यात गत काही वर्षात पक्ष फोडाफोडीचे जे राजकारण झाले ते अनेक मतदारांना आवडले नाही. आज ज्याला मत दिले तो उद्या दुस-या पक्षात गेला तर काय? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला त्याचाही परिणाम मतदानावर झाला असावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्यामुळे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची नाराजीही भोवली असावी. राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे. कार्यकर्ते पदावर असले की उत्साहाने काम करतात. पद नसले की त्यांचा उत्साह कमी होतो. सरकारच्या कारभाराला कंटाळलेले लोक मतदानासाठी बाहेर पडत नसल्याचे बोलले जात आहे. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात कमी मतदान झाले. मोठ्या संख्येने असणारा मध्यमवर्ग मतदान केंद्राकडे फिरकलाच नाही. मतदानाची सरकारी सुटी,
मतदान सुरळीत पार पाडावे म्हणून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च, प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क व कर्तव्य बजावता यावे यासाठी खासगी अस्थापना बंद ठेवण्याचे आदेश, मतदानाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी शासनाने इतकी सारी तयारी करूनही सुशिक्षित शहरी मतदाराने मतदानाला हरताळ फासण्याचे काम केले. प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार आहे; परंतु मतदार मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचण्याची तसदीही घेणार नसेल तर या लोकशाहीला काय अर्थ? मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात उच्चशिक्षित आणि सधन वर्ग मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारी कमी होताना दिसते मात्र, झोपडपट्टी आणि कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात असलेल्या भागात ६०-६५ टक्क्यांहून अधिक मतदान होते याला काय म्हणावे? आज स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी अनेक भागात एकूण मतदारांपैकी निम्मेही मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचत नाहीत, अशी स्थिती आहे. कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवाराचा विजय अथवा पराभव हा मतांच्या आधारे ठरवला जातो म्हणजेच प्रत्येक मताला स्वत:चे मोल आहे. मतदानाची टक्केवारी जास्त राहिल्यास निकालाचा आकृतिबंध वेगळा दिसू शकतो. राजकारण हे व्यापक परिवर्तनाचे साधन आहे.
पक्षकारण हे राजकारणापेक्षा श्रेष्ठ झाले म्हणून लोकहिताचे राजकारण मागे पडले त्यामुळे निराशा न होता, देशात मूलगामी बदल घडवण्याचा मार्ग म्हणून राजकारणाकडे पाहिले पाहिजे. लोकशाहीत संसदीय राजकारणाला महत्त्व असते आणि त्या अंतर्गत निवडणुका होत असतात. आजकाल राजकारणाचा चिखल झाला, सारेच राजकारणी संधिसाधू झाले, हमाम मे सब नंगे, अशा प्रकारची मते व्यक्त करून केवळ बोटे मोडण्यात अर्थ नसतो. शेवटी आहे त्या पर्यायांमधून योग्य पक्षाची व व्यक्तीची निवड करणे, त्यासाठी राजकारणाकडे डोळसपणे पाहणे आपल्या हाती असते. ‘मला काय त्याचे, माझ्या एका मताने काय होणार आहे’ असे न म्हणता देश व मतदारसंघासमोरील आव्हाने व प्रश्न कोणते याचे भान ठेवून आपण आपले कर्तव्य पार पाडायला हवे, असे झाल्यास मत टक्क्यात निश्चितपणे सुधारणा होईल. एका मतानेसुद्धा ‘रावाचा रंक’ होऊ शकतो.
