नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एमबीबीएस’मध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्याबाबत एक मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘दिव्यांग व्यक्ती एखादी भाषा बोलण्यास किंवा समजण्यास असमर्थ असेल, तर त्याला ‘एमबीबीएस’मध्ये प्रवेश नाकारता येत नाही. वैद्यकीय मंडळाने तो विद्यार्थी अभ्यास करण्यास सक्षम असल्याचे सांगितल्यानंतरच त्याला प्रवेश घेण्यापासून रोखावे. सुमारे ४५ टक्के अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थ्याला वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश देण्याच्या प्रकरणावर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
दरम्यान, नॅशनल मेडिकल कौन्सिलच्या नियमांनुसार ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व असल्यास ‘एमबीबीएस’मध्ये प्रवेश मिळू शकत नाही. पण, आता न्यायमूर्ती बीआर गवई, अरविंद कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा नियम बदलण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
याआधी १८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय महाविद्यालयात ४५ टक्के भाषा बोलण्यास आणि समजण्यास असमर्थ असलेल्या विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते. या याचिकेत याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, त्याला ४४-४५% भाषेचे अपंगत्व असल्याने त्याची प्रवेशिका रद्द करण्यात आली. त्याच्यात दुसरा कोणताही कमकुवतपणा नाही. तो आपले शिक्षण पूर्ण करू शकतो. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्याला अभ्यासासाठी योग्य असल्याचे घोषित केले आणि त्याला प्रवेश देण्याचे आदेश महाविद्यालयाला दिले.
