मुंबई : महाविकास आघाडीचा शनिवारचा राज्यव्यापी बंद यशस्वी झाला असता, तर सरकारला अडचण निर्माण झाली असती. आमचा बंद राजकीय नव्हता, मात्र न्यायालयाने हस्तक्षेप करत बंद करण्यास मनाई केली. मात्र सगळ्यांना मुली आहेत, अशी आगपाखड संजय राऊत यांनी न्यायालयावर केली. जनभावनेचा न्यायालयाने आदर करायला हवा होता, असेही संजय राऊत यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
कोर्टाला देखील लेकीबाळी, सुना आहेत हे लक्षात घ्या. अशा प्रकारच्या घटना राज्यात घडणे हा साधारण विषय नसून न्यायालयाने जनभावनेचा आदर करायला हवा होता. राज्यात कोणी सुरक्षित नाही, कोर्टाला देखील लेकीबाळी, सुना आहेत हे लक्षात घ्या. न्यायालय माणूस असून न्यायदेवता एक स्त्री आहे, असेही संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. या देशात न्यायदेवतेवर देखील अत्याचार होत आहेत, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे.
कोर्टाने दबावाखाली निर्णय दिला का, असे आम्ही म्हणणार नाही. शिवसेनेच्या खटल्यावर तारखावर तारखा सध्या सुरू आहेत. हा देखील एक प्रकारे राज्यघटनेवर अत्याचार आहे. राज्यातील महिलांची, मुलींची, भगिनींची चिंता जास्त आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला असून लोकशाहीत आंदोलनाला फार महत्त्व आहे. आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर लोकशाही काय कामाची, असा देखील थेट सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
मविआचा राजकीय बंद नव्हता
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडीकडून ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक देण्यात आली. मात्र सरकारचा आवडता याचिकाकर्ता प्रत्येक वेळेस सरकारला आणि देवेंद्र फडणवीस यांना मदत करण्यासाठी येत असतो. त्याच्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला आणि न्यायालयाने बंद घटनाबा असल्याचे म्हटले. महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार होत असून या घटनांची जबाबदारी याचिकाकर्ता, न्यायालय घेणार आहे का? जनभावनेचा आक्रोश देशभरामध्ये पोहोचवण्याचा आमचा उद्देश होता, हा काही राजकीय बंद नव्हता, असे संजय राऊत यांनी यावेळी सांगितले.
