यूपीएससीद्वारे थेट भरतीवरून राहुल गांधींचा हल्लाबोल
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर लवकरच परीक्षा न घेता विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भरती केली जाणार आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) विविध मंत्रालयांमध्ये भरण्यात येणा-या ४५ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे परीक्षा न घेताच महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करण्याचा मोदी सरकारची योजना यापुढेही सुरू राहणार आहे. यावरून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी टीका केली. मोदी सरकार यूपीएससीचे खाजगीकरण करू पाहात असून, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींचे आरक्षण संपवून त्यांच्या जागा दिवसाढवळ््या चोरत आहे, असा आरोप केला.
यूपीएससीने विविध मंत्रालयांत सहसचिव, उपसचिव आणि संचालकांच्या ४५ पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. ही भरती लॅटरल एंट्री अंतर्गत केली जाणार आहे. यूपीएससी परीक्षा न देता अधिकारी होण्याची ही संधी आहे. यामध्ये केवळ मुलाखती आधारे उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. या भरती प्रक्रियेला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. विरोधक या प्रक्रियेला घटनाबा असल्याचे म्हणत आहेत. राहुल गांधी यांनी तर यावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
सर्वोच्च नोकरशाहीसह देशातील सर्व उच्च पदांवर वंचितांना प्रतिनिधित्व दिले जात नाही, त्यात सुधारणा करण्याऐवजी त्यांना लॅटरल एंट्रीद्वारे उच्च पदांवरून काढून टाकले जात आहे. हा यूपीएससीची तयारी करणा-या हुशार तरुणांच्या हक्कावरचा दरोडा आहे आणि वंचितांच्या आरक्षणासह सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवर केलेला हल्ला आहे, असा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला.
महत्त्वाच्या सरकारी पदांवर बसून काही कॉर्पोरेट्सचे प्रतिनिधी कसे शोषण करतात, याचे नवे उदाहरण म्हणजे सेबी आहे. जिथे खाजगी क्षेत्रातून आलेल्या व्यक्तीला प्रथमच अध्यक्ष केले गेले. प्रशासकीय संरचनेला आणि सामाजिक न्यायाला धक्का देणा-या या देशविरोधी पावलाचा इंडिया आघाडी जोरदार विरोध करेल, असे सांगताना यातून यूपीएससीचे खाजगीकरण करून आरक्षण संपविण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे, असा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला.
हा तर राज्यघटनेवर आघात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाऐवजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून लोकसेवक भरती करून राज्यघटनेवर आघात करत आहेत. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयातील महत्त्वाच्या पदांवर लॅटरल एन्ट्रीद्वारे प्रमुख पदांवर भरती करून एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गांचे आरक्षण खुलेआम हिसकावले जात आहे, असा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला.
यूपीएससीत २०१८
पासून लॅटरल एन्ट्री
यूपीएससीत २०१८ पासून लॅटरल एन्ट्री सुरू झाली. याला डायरेक्ट अपॉईंटमेंट म्हणतात. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने नोकरशाहीत नागरी सेवा परीक्षेद्वारे नियुक्ती करण्याव्यतिरिक्त लॅटरल एन्ट्रीद्वारे वरिष्ठ पदावर अधिका-यांची नियुक्ती करण्याचा विचार केला पाहिजे, असे म्हटले होते. खाजगी क्षेत्रातील उच्च पदांवर असलेल्या अनुभवी अधिका-यांची विविध प्रमुख पदांवर या माध्यमातून थेट नियुक्ती केली जाते. मोदी सरकारने ही पद्धत सुरू केली. याला विरोध होत आहे.
