नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभा निवडणुकीच्या आतापर्यंतचा कल पाहता एनडीएला बहुमत मिळाले. मात्र विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीकडून जबरदस्त टक्कर मिळाली आहे. भाजपच्या ‘अबकी बार ४०० पार’च्या घोषणेचा काही विशेष परिणाम पडला नसल्याचे दिसून येत आहे. ममता बॅनर्जी दूर गेल्यामुळे आणि नितीश कुमार हे एनडीएमध्ये गेल्यामुळे इंडिया आघाडी कमकुवत ठरतेय, असे चित्र दिसत होते. मात्र निवडणुकीत त्यांची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली दिसून आली.
मोदी सरकारविरोधात जनतेत जो काही असंतोष होता, त्याचा संपूर्ण फायदा विरोधी आघाडीला झाल्याचे पाहायला मिळाले. ज्या पाच कारणांमुळे ‘इंडिया’ आघाडीला जॅकपॉट लागला ती पुढीलप्रमाणे…
१) निवडणुकीचा प्रचार : लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करताना दोन्ही बाजूंनी कस लावला होता. मात्र आरक्षण संपवण्याच्या आणि संविधान बदलण्याच्या गोष्टींना मुद्दा बनवण्यात विरोधी पक्षांना यश मिळाल्याचे दिसून आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही विरोधी पक्षाच्या मुद्द्यांना आपल्या शैलीत उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. ‘जास्त मुलं जन्माला घालणारे’, ‘घुसखोर’, ‘मंगळसूत्र’ यांसारखे राजकीय की-वर्ड लोकांना फारसे पसंत पडले नाहीत.
२) स्थानिक पक्षांचा दबदबा : निवडणुकीच्या आधी एका सर्वेक्षणात असे म्हटले गेले होते की, भाजपला स्थानिक पक्षांकडून कठोर आव्हान मिळू शकते आणि देशभरात अशा २०० हून अधिक जागा सांगितल्या गेल्या होत्या. सध्या निकालाच्या कलांमध्येही हेच चित्र दिसून आले आहे. स्थानिक पक्षांमध्ये सर्वाधिक प्रभावी हे उत्तरप्रदेशमधील अखिलेश यादव यांची समाजवादी पार्टी, तमिळनाडूमध्ये डीएमके आणि पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंची शिवसेना पुन्हा मजबूत होत असल्याचे दिसते.
३) मुस्लीम मतदार ‘इंडिया’ सोबत : एक्झिट पोलमध्ये समोर आलेले आकडे आता जरी निकालाच्या कलांशी मिळतेजुळते दिसत नसले तरी, मुस्लीम मतदारांशी संबंधित सर्वेक्षण योग्य ठरत आहे. इंडिया आघाडीला सर्वाधित मते ही मुस्लीम समुदायाकडून मिळाली आहेत, हे स्पष्ट होत आहे.
४) तरुण मतदार : एक्झिट पोलमध्ये तरुणांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला होता. तर भाजपचे अधिक मतदार हे ३५ हून अधिक वर्षांच्या वयोगटातील आहेत. १८ ते २५ आणि २५ ते ३५ वयोगटातील मतदारांना बदल आणि त्वरित परिणाम अपेक्षित होता. त्यांचे मत इंडिया आघाडीला मिळाल्याची शक्यता आहे.
५) काँग्रेसच्या कामगिरीत सुधारणा : काँग्रेसची न्याय स्कीम यावेळी कामी आली, असे म्हणायला हरकत नाही. न्याय योजना तर राहुल गांधींनी २०१९ मध्ये पण आणली होती, मात्र त्याचे महत्त्व ते नीट समजावू शकले नव्हते. यावेळी त्यांनी त्यात आणखी काही गोष्टी जोडल्या आणि त्याचाच फायदा झाला.
