राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते, माजी मंत्री बाबा सिद्दिकी यांची शनिवारी रात्री मुंबईत गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. गँगस्टर लॉरेन्स बिष्णोई टोळीने या हत्येची जबाबदारी स्वीकारली आहे. वांद्रे पूर्व येथे आमदार पुत्र झिशान यांच्या कार्यालयाबाहेर ३ हल्लेखोरांनी बाबा सिद्दिकी यांच्यावर गोळीबार केला. हल्लेखोर गत २ महिन्यांपासून बाबा सिद्दिकी यांच्या घराची आणि मुलाच्या ऑफिसची रेकी करीत होते. बाबा सिद्दिकी आणि झिशान ऑफिसमधून घरी जाण्यासाठी निघाले मात्र झिशानला फोन आल्याने तो परत ऑफिसमध्ये गेला, असे सांगण्यात येते. हल्लेखोरांनी दोघांच्या हत्या करण्याचा कट रचला होता. हल्ला झाला त्या वेळी पथदिवे बंद होते. घटनास्थळी सीसीटीव्हीही लावण्यात आले नव्हते.
बाबा सिद्दिकींची गाडी बुलेटप्रुफ होती तरीही गोळी काचेत घुसली. हल्लेखोरांकडे ९.९ एमएमचे अत्याधुनिक पिस्तूल होते म्हणे. १५ दिवसांपूर्वी सिद्दिकींना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती त्यामुळे त्यांना ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षाही देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्यांच्या सुरक्षेसाठी फक्त ३ पोलिस होते, असे सांगितले जाते. बाबा सिद्दिकी यांना ठार मारण्यासाठी ४ आरोपींनी सुपारी घेतली होती. यातील ३ आरोपी हे पंजाबमधील एका तुरूंगात होते. तेथे त्यांची बिष्णोई गँगच्या शूटर्सची ओळख झाली. बाबा सिद्दिकी यांची हत्या करण्यासाठी अडीच लाखांची सुपारी घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. राज्यात काही वर्षांपूर्वी दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन या कुख्यात गुंडांची दहशत होती. ती मोडून काढण्यात मुंबई पोलिसांना यश आले होते. गुन्हेगारी मोडीत काढल्याने मुंबईसह राज्याचा वेगाने विकास होत होता; परंतु आता पुन्हा एकदा मुंबईवर गुन्हेगारीचा घट्ट विळखा पडल्याचे दिसून येत आहे. हा विळखा इतका घट्ट झाला आहे की, आता दिवसाढवळ्या सर्रास हत्या होत आहेत, गँगवॉर होेत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी अभिनेता सलमान खानच्या राहत्या घरावर गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. पुण्यात राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली म्हणजेच गुन्हेगारी मोडून काढण्यात पोलिस अपयशी ठरत आहेत. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आणि पोलिसांची असते मात्र, राज्यात दिवसाढवळ्या हत्या होत आहेत आणि त्याचे कसलेही सोयरसुतक राज्यकर्त्यांना दिसत नाही. पुढील काही दिवसांत राज्यात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुका भयमुक्त वातावरणात होण्याची गरज असताना राज्यात दहशतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. हत्येची धमकी मिळाल्यानंतर बाबा सिद्दिकींना ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली होती म्हणे. असे असेल तर हल्ला झाला त्या वेळी सुरक्षा काय करीत होती? त्यांची हत्या संपत्तीच्या वादातून झाली की, राजकीय वादातून याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
ज्या तिघांनी गोळ्या झाडल्या त्या पैकी दोघांना अटक करण्यात आली. तिसरा फरार झाला. ज्या दोघांना अटक झाली ते मुख्य सूत्रधार नाहीत म्हणे मग मुख्य सूत्रधार कोण? याचाच अर्थ महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी वेगळ्याच वळणावर जात आहे. तिला राजकीय संरक्षण मिळत आहे काय? ते शोधावे लागेल. खरे पाहता गुन्हेगारीला राजकीय संरक्षण मिळाल्यानेच गुन्हेगारीला आवर घालण्यात पोलिसांना विलंब होत आहे, अपयश येत आहे. राजकारणात गुन्हेगारांचा वावर हा अतिशय चिंतेचा विषय बनला आहे. पैशांचा वापर, जाती-धर्माचा आधार याचा राजव्यवस्थेवर जितका विपरीत परिणाम होतो त्या पेक्षा कैक पटीने अधिक गुन्हेगारांचा राजकारणातील शिरकाव गंभीर आहे. गुन्हेगारीला मोठ्या प्रमाणावर राजकीय बळ मिळत असल्याने ती आटोक्यात येताना दिसून येत नाही त्यामुळे राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारांना आश्रय देण्याचे बंद करण्याची खरी गरज आहे तरच ही गुन्हेगारी कमी होऊ शकेल. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण की गुन्हेगारांचे राजकीयकरण हा विषय राज्यात काही वर्षापासून चर्चेत आहे.
राजकारण्यांनी गुन्हेगारांना राजकीय वैर शमवण्यासाठी वापरून घेणे सुरू केले तेव्हा आपला वापर होतोय हे गुन्हेगारांच्या लक्षात आले. तेव्हा आपणच राजकारणात गेलेलं काय वाईट? असा विचार त्यांच्या मनात आला आणि तिथून महाराष्ट्राच्या राजकारणाची घसरण सुरू झाली. ही घसरण एवढी खालच्या पातळीवर गेली आहे की, गत ९ महिन्यांत राज्यात जवळपास ४ राजकीय नेत्यांचे गोळ्या झाडून खून झाले आहेत म्हणजेच राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. सुरक्षित राजकीय नेत्यांचे दिवसाढवळ्या मुडदे पडत असतील तर सर्वसामान्यांचे काय? या गंभीर परिस्थितीबाबत प्रसारमाध्यम खडसावून जाब विचारत नाही आणि राज्यकर्तेही आपली नैतिकता जोपासत नाहीत. अशा परिस्थितीत जनतेच्या मनाची अवस्था ‘जाए तो जाए कहाँ’ अशी झाली आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या रोज बातम्या येतात,
‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ची प्रकरणे वाढली आहेत. हत्या गोळीबार, हिट अ‍ॅण्ड रन, अत्याचार व अपहरण पाहता महाराष्ट्रात काय चाललं आहे? मुंबईत पोलिसांचा धाक उरला नाही म्हणजेच राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बेपत्ता झाली आहे. मग प्रश्न पडतो, महाराष्ट्राची वाटचाल उत्तर प्रदेश-बिहारच्या दिशेने सुरू आहे का? राजकीय नेत्यांना विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने अशा गुन्ह्यांकडे पाहण्यास वेळ नाही का? दोन उपमुख्यमंत्री, दोन पोलिस आयुक्त असताना राज्याची अशी परिस्थिती का व्हावी? राज्यात एकसारख्याच घटना वारंवार होत असल्याने हे कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचेच लक्षण मानावे लागेल. राजकीय नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांचा शिमगा करण्यात मग्न आहेत. गृह मंत्रालय बेपत्ता आहे. गृहमंत्री सत्ताकारण आणि राजकारणात मग्न आहेत. त्यांना कायदा व सुव्यवस्थेचे काही देणे-घेणे नाही.
त्यांच्यासाठी विधानसभेची निवडणूक महत्त्वाची आहे. गुन्हेगारांना कोणतीच भीती राहिलेली नाही, कायद्याचा धाक राहिला नाही त्यामुळे गुन्हेगारांची हिम्मत वाढली आहे. सत्ताधारी पक्षाचे नेते, कार्यकर्तेच कायदा मोडण्याची भाषा करत असतील तर काय बोलायचे? बहुतेक प्रकरणांत सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित लोकच कसे अडकतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. गृह खात्याच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. गृह खाते हे संवेदनशील खाते समजले जाते. ज्या राज्यात कायदा-सुव्यवस्था सुरळीत नाही तिथे त्याचा अन्य क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम होत असतो. गुंतवणूकदारांचाही विश्वास राहत नाही. शेवटी नुकसान होते ते राज्याचेच; पण लक्षात कोण घेतो?
