चेन्नई : वृत्तसंस्था
तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवि आणि मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या सरकारमध्ये सातत्याने सुप्त संघर्ष सुरू आहे. राज्यपाल रवि यांच्याकडून निर्णयांना मंजुरी दिली जात नसल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि राज्य सरकारला इशारा दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.बी. पारदीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. तामिळनाडूतील काही विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीवरून आणि काही विधेयक मंजूर करण्यावरुन राज्य सरकार आणि राज्यपाल आमने-सामने आल्याचे चित्र आहे.
गेल्या वर्षी राज्यपाल आर. एन. रवि यांनी मद्रास विद्यापीठ, भारथिअर विद्यापीठ आणि तामिळनाडू शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीसाठी एक समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या सरकारने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
विद्यापीठाच्या कुलगुरू नियुक्तीसंदर्भात विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून राज्यपालांना असलेले अधिकार मर्यादित करण्यासंदर्भात तामिळनाडू सरकारने विधेयक मंजूर केले आहे. हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेले आहे, मात्र राज्यपालांकडून त्याला मंजुरीच देण्यात आलेली नाही.
