मुंबई : विधानसभा निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वी कॅबिनेट बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ८ मोठे निर्णय घेण्यात आले असून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा आढावादेखील घेण्यात आला आहे. तसेच, राज्यातील नगरपंचायत व नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी आता २.५ ऐवजी ५ वर्षे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
दरम्यान,महाराष्ट्रात २२८ नगर परिषदा व नगरपंचायती आहेत. त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीपैकी अडीच-अडीच वर्षांचे असे दोन अध्यक्ष निवडण्याचे निश्चित करून पहिल्या टप्प्याच्या नगराध्यक्षपदासाठी घेण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या सोडतीचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे, आता दुस-या टर्ममधील नगराध्यक्षांची निवड काही दिवसांवर येऊन ठेपली असता नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षावरून ५ वर्षांवर करण्यात आला आहे. त्यामुळे, नगराध्यक्षपदाची स्वप्ने पाहणा-या नगरसेवकांची घोर निराशा झाली आहे.
राज्यात एकीकडे २ वर्षांपासून बहुतांश नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महापालिकांमध्ये प्रशासन राज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न झाल्यामुळे येथील नगराध्यक्षपदाची खुर्ची रिकामी असून तो पदभारही प्रशासनाकडे आहे. त्यातच आता राज्यातील उर्वरित नगर पंचायतींमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी ५ वर्षांचा करण्यात आला आहे. राज्यात अंदाजे १०५ नगर पंचायतच्या निवडणुका अडीच वर्षापूर्वी पार पडल्याने अडीच वर्षासाठी नगराध्यक्षपदावर विराजमान झाले. मात्र, या नगराध्यक्षांचा कालावधी ऑगस्ट महिन्यात संपुष्टात येणार आहे.
त्यामुळे नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत आतापर्यंत निघणे आवश्यक होते. आता, सरकारने अडीच वर्षांचा कालावधी थेट ५ वर्षांचा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे, अडीच वर्षांनी नगराध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणा-या उमेदवारांची मोठी निराशा झाली आहे.
महाविकास आघाडीने घेतला होता निर्णय
दरम्यान, राज्यातील नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय गत महायुती सरकारने घेतला होता. त्यानंतर, महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलून नगराध्यक्षांची निवड सभागृहातील नगरसेवकांकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या, तो निर्णय लागू असून अडीच वर्षांसाठी नगराध्यक्षपदाची निवड होती, ती आता ५ वर्षे करण्यात आली आहे. राज्यातील जवळपास १०५ नगरपालिकांमध्ये पुढील काही दिवसांत नगराध्यक्ष बदलले जाणार होते.
