सोलापूर : गाव पातळीवरील झेडपीच्या विकास निधी वाटपाला आमदारांच्या शिफारशींची गरज नाही, असे स्पष्ट मत मांडत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले आहे. या बैठकी दरम्यान दलित वस्ती, शाळा दुरूस्ती, जलजीवन, पाणीपुरवठा, जनसुविधा, नागरी सुविधा, अथवा सेस फंड निधी वाटपासाठी आमदारांच्या शिफारशीची गरज नाही, असं शिंदेंनी सांगितलं. ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार लोकसंख्या निहाय निधी वाटप करण्यात यावा. आमदारांची शिफारस बंधनकारक असल्याचे भासविल्यामुळे अनेक गावे विकासापासून वंचित राहिल्याची त्यांनी खंत व्यक्त केली. दरम्यान, पालकमंत्री चंद्रकांतदादांनी आमदारांच्या शिफारसीशिवाय निधी देवू नये, असे अधिकाऱ्यांना सुचित केल्याने आता कोणाच्या सुचनांचे पालन करावे, असा प्रश्न जि. प. अधिकाऱ्यांना पडला आहे. आमदारांच्या शिफारसीशिवाय गावाला निधी मिळणार नाही, असा शासन निर्णय आहे का? असे अनेक सवाल खासदारांनी केले.
नूतन खासदार प्रणिती शिंदे यांनी जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची तब्बल अडीच तास आढावा बैठक घेवून जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा लेखाजोखा पाहिला. तर या बैठकीत त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना समज देत सांगितले की, आता मी खासदार आहे, आमच्याही कार्यकर्त्यांना सहकार्य करा, विकास कामांमध्ये आडवा आडवी येऊ नका; वेळेत कामे करा; कारवाई करण्यास भाग पाडू नका अशा शब्दात खा. प्रणिती शिंदेंनी झेडपी प्रशासनाला सूचना केल्या.
दरम्यान, या त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे भविष्यात काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांची कामे तर होणारच पण जिल्ह्यातील विकासकामांनाही आता चालना मिळेल का? अशी चचर्चा या बैठकीनंतर उपस्थित कर्मचारी अन् काँग्रेस पदाधिकारी- कार्यकर्त्यांतून ऐकायला मिळाली.
खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या बैठकीला सीईओ मनिषा आव्हाळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी आमदार दिलीप माने, दूध संघाचे संचालक सुरेश हसापुरे, मल्लिकार्जुन पाटील, कार्याध्यक्ष नंदकुमार पवार, भारत जाधव यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान, दलित वस्ती, शाळा दुरूस्ती, जलजीवन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जनसुविधा, नागरी सुविधा, अथवा सेस फंड निधी वाटपासाठी आमदारांच्या शिफारशीची गरज नाही, ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार लोकसंख्या निहाय निधी वाटप करण्यात यावा. आमदारांची शिफारस बंधनकारक असल्याचे भासविल्यामुळे अनेक गावे विकासापासून वंचीत राहत आहेत.
दक्षिण तालुक्याचे सुरेश हसापुरे यांच्यामुळे ही महत्वाची बैठक झाली, जलजीवन मिशन पाणी पुरवठा विभागाच्या १८९ कामांचे बिले आठवडा भरात ठेकेदारांना मिळणार आहेत. १८९ कामावरून मोठा गदारोळ उडाला होता. या कामांवर चौकशी समिती नेमून चौकशी करण्यात आली होती. हा मुद्दा उपस्थित होताचं सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी आठ दिवसात बिले काढण्याचे आश्वासन दिल्याची माहीती सुरेश हसापुरे यांनी दिली. बैठकीत यापूर्वीच्या जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेची प्रचिती आल्याचे हसापूरे यांनी सांगितले. विशेषतः अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर या दोन तालुक्यातील थांबलेल्या विकास कामांना आता चालना मिळणार आहे.
