जगासमोर ‘आ’ वासून उभे असणारे गंभीर प्रश्न एकदम निर्माण झालेले नसतातच! हे प्रश्न वेळीच दखल न घेतली गेल्याने होणा-या कालापव्ययातून गंभीर बनतात आणि या कालापव्ययामागे जगातील विविध देशांचे विशेषत: बड्या देशांचे स्वार्थ व हितसंबंध असतात. त्यामुळे हे गंभीर प्रश्न एखाद्या परिषदेने व त्यात केल्या गेलेल्या ठरावांमुळे तात्काळ सुटतील अशी भाबडी आशा बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र, जगाला झळ पोहोचविणा-या अशा प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी काही ठोस व कृतिशील पावले जागतिक परिषदांच्या चर्चांमधून गतीने पडावीत, अशी अपेक्षा जगाने ठेवली तर ती भाबडी निश्चित ठरणार नाही! मात्र, ही माफक अपेक्षाही जर जागतिक बड्या नेत्यांकडून पूर्ण होत नसेल तर मग अशा परिषदांमधील चर्चा या नुसतेच चर्वितचर्वण ठरतात! इटलीत नुकतीच पार पडलेली ‘जी-७’ या बड्या राष्ट्रांच्या गटाची परिषद व त्यात ‘मागच्या पानावरून’ पुढे या पद्धतीने झालेले ठराव पाहता
या परिषदेचे फलित काय? असा प्रश्न जगाला पडला असल्यास नवल ते काय? रशिया-युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या दीर्घकाळाच्या युद्धाने जग वेठीस धरले गेलेले असताना त्यात इस्रायल-हमास संघर्षाची भर पडली असल्याने जगातील गरीब व विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांसमोर मोठी संकटे निर्माण झाली आहेत. एवढेच नव्हे तर विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थाही अडचणीत सापडल्या आहेत. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झालेली आहे आणि या संघर्षामुळे मोठी जीवित व वित्तहानीही होते आहे. त्याचा विपरीत परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था व जागतिक शांतता या दोहोंवर होतो आहे. अशावेळी जगातील विकसित व बडी राष्ट्रे म्हणून जगाचे पुढारपण करणा-या राष्ट्रांच्या गटाने पुढारपणासोबतच आपल्यावर येणारी जबाबदारी लक्षात घेऊन या परिषदेत काही ठोस व कृतिशील निर्णय घ्यायला हवे होते.
मात्र, तसे काही घडल्याचे जाणवत नाही. उलट हे संघर्ष निर्माण होण्यामागे प्रमुख कारण असलेल्या भूमिकांचाच पुनरुच्चार या परिषदेत झाला. त्यामुळे मग ही कोंडी फुटणार तरी कशी? असाच प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. ‘जी-७’ च्या यंदाच्या परिषदेला यजमान इटलीने भारतासह बारा देशांना खास निमंत्रित केले होते. भारत ‘ग्लोबल साऊथ’ची संकल्पना सातत्याने जागतिक व्यासपीठावर मांडतो आहे. भारतासह बारा देशांना ‘जी-७’ परिषदेसाठी मिळालेले निमंत्रण हे भारताने मांडलेली संकल्पना बड्या राष्ट्रांकडून स्वीकारली जात असल्याचेच द्योतक आहे व गरीब आणि विकसनशील देशांसाठी हे शुभसंकेतच आहेत. असो! रशियाने युक्रेनवर युद्ध लादले असल्याने रशियाची दादागिरी मोडून काढण्यासाठी रशियाची आणखी कोंडी करण्याचा ठराव या परिषदेत झाला व त्याचबरोबर युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या युक्रेनला ५० अब्ज डॉलर्सची मदत करण्याचा निर्णय झाला.
ही मदत कर्जरूपी असली तरी त्याच्या परतफेडीबाबत जो तोडगा काढण्यात आला आहे तो पाहता अमेरिकेच्या हितसंबंधांची गडद छाया त्यावर स्पष्टपणे जाणवते. युरोपीय समुदायाच्या क्षेत्रातील रशियाच्या ज्या मालमत्तांवर टाच आणण्यात आली आहे, अशा मालमत्तांच्या व्याजातून युक्रेनला ही मदत प्राप्त होणार आहे. युक्रेनच्या मदतीसाठी आणखी बोजा उचलण्यास अमेरिकी जनतेचा मोठा विरोध आहे. मात्र, अमेरिकेला आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी युक्रेनला मदत करायची आहे. खरं तर युरोपीय देशांना या युद्धाची मोठी झळ सोसावी लागत असल्याने हे युद्ध संपावे हीच युरोपीय राष्ट्रांची इच्छा व गरजही आहे. त्यावर या परिषदेत विचार व्हायला हवा होता. मात्र, रशियाविरुद्ध आपला अजेंडा राबविणा-या अमेरिकेविरोधात हे युरोपीय देश या परिषदेतही वेगळा सूर लावू शकले नाहीत.
जी-७ च्या मूळ उद्दिष्टांशी हे सुसंगत नाहीच. चीन रशियाला मदत करत असल्याबद्दल या परिषदेत निषेधाचे सूर उमटले खरे पण अशा सूरांना चीन भीक घालणे केवळ अशक्यच! हे असे घडते आहे कारण आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीच्या जोरावर या देशांनी जगाचे पुढारपण आपल्याकडे घेतले असले तरी त्यांना स्वत:चे हितसंबंध जास्त प्राधान्याचे आहेत. त्यामुळे जगातील प्रश्न वा आव्हानांना भिडताना त्यांचा दृष्टिकोन सर्वसमावेशक व सर्वव्यापी ठरत नाही आणि म्हणूनच तो सार्वत्रिकरीत्या स्वीकारला जात नाही. जपानचा अपवाद वगळता पाश्चात्त्य देशांचा गट हीच या गटाची ओळख आहे. ती व्यापक करून जगाचा गट अशी बनवायची तर त्यात इतर देशांना सामावून घेणे, त्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. इस्रायल-हमास संघर्ष संपवून तेथे शांतता प्रस्थापित व्हावी, ही भूमिकाही सर्वच जागतिक व्यासपीठांवरून घेतली जात असली तरी त्याबाबत कृतिशील पावले पडताना दिसत नाहीत. अशी कृतिशील पावले टाकण्याची वेळ आली की, एकमेकांवर दोषारोप सुरू होतात. त्यामुळेच या परिषदेत बायडेन यांची गाझाबाबतची भूमिका उचलून धरण्यात आली तरी प्रत्यक्षात हा संघर्ष थांबविण्यात ती कितपत उपयोगी पडेल,
याबाबत साशंकताच व्यक्त होते आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या महामार्ग प्रकल्पाला पर्याय निर्माण करण्यासाठीच्या महामार्ग प्रकल्पासाठी सहाशे अब्ज डॉलरची मदत उभारण्याचा संकल्प ‘जी-७’ गटाने केला होता. त्यापैकी ३० अब्ज डॉलर्स उपलब्ध करून देण्यावर झालेली सहमती, ही या परिषदेतील एक समाधानाची बाब! जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेत मोदींनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाचीही चर्चा केल्याने त्याला गती मिळण्याची आशा आहे. एकंदर अशा परिषदांमध्ये जोवर ठोस निर्णय होऊन त्याला कृतिशीलतेची जोड दिली जात नाही तोवर जगाच्या सध्या निर्माण झालेल्या कोंडीवर उत्तर सापडणे व ती फुटणे शक्य नाही. अशावेळी मग अशा परिषदांमध्ये होणारे ठराव वा त्या अनुषंगाने परिषदेनंतर जारी करण्यात येणारी उदात्त संयुक्त निवेदने ही नुसतीच चर्वितचर्वण ठरतात, हे मात्र निश्चित!
