नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेली लाखो घरे रिकामी पडून आहेत. एका रिपोर्टनुसार शहरांमध्ये गरिबांसाठी बांधलेल्या ९.७ लाख घरांपैकी सुमारे ४७ टक्के घरे भरलेली नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे मूलभूत सुविधांचा अभाव. संसदीय समितीने गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाचा अहवाल सादर केला. ही घरे रिकामी झाल्याने योजनेचा मूळ हेतू विफल झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक लाभार्थी घरात जात नसल्याचे मंत्रालयाने समितीला सांगितले. ‘इन-सिचू झोपडपट्टी पुनर्विकास’ योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांमध्ये ही समस्या अधिक आहे, जिथे सुमारे ७० टक्के घरे रिकामी आहेत. गृहप्रकल्पांच्या प्रगतीवर मंत्रालयाने बारकाईने लक्ष ठेवावे, अशी शिफारस संसदेच्या स्थायी समितीने केली आहे. बांधकाम व वाटपातील दिरंगाई दूर करावी. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये चांगला समन्वय असायला हवा, असेही सांगण्यात आले.
अफोर्डेबल हाऊसिंग पार्टनरशिप आणि आयएसएसआर या दोन्ही योजनांअंतर्गत पूर्ण झालेल्या ९.७ लाख घरांपैकी केवळ ५.१ लाख लोक त्यात राहत आहेत. अपु-या सोयीसुविधा, घरांच्या वाटपात होणारा विलंब आणि काही लाभार्थ्यांची अनास्था ही कमी संख्येची प्रमुख कारणे असल्याचे राज्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. पीएमएवाय-यूच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रस्ते, पाणी आणि सांडपाण्याची व्यवस्था यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मात्र, अनेक राज्य सरकारांना तसे करता आले नसल्याने घरे रिकामी पडून आहेत.
६७ हजार ८०६ घरांपैकी
४७ हजार ५१० घरे रिकामी
केंद्र सरकारने या दोन्ही योजनांतर्गत निश्चित आर्थिक मदतीची रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे. आयएसएसआर अंतर्गत प्रत्येक घरासाठी एक लाख रुपये आणि एएचपी अंतर्गत दीड लाख रुपये आहेत. असे असूनही एएचपीअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सुमारे ९ लाख घरांपैकी ४.१ लाखांहून अधिक घरे अजूनही रिकामी आहेत. आयएसएसआरअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या ६७ हजार ८०६ घरांपैकी ४७ हजार ५१० घरे रिकामी आहेत.
१.१८ कोटींपेक्षा
अधिक घरांना मंजुरी
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ८८ लाखांहून अधिक घरे देण्यात आल्याची माहिती गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत देण्यात आली होती. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री तोखन साहू यांनी सांगितले की, १८ नोव्हेंबरपर्यंत गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने १.१८ कोटींहून अधिक घरांना मंजुरी दिली आहे.
