मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील १ रुपया पीकविमा योजनेत गैरव्यवहार झाला असून बोगस कागदपत्राच्या आधारे राज्याबाहेरील शेतक-यांनीही याचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. खुद्द राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी याचा खुलासा केला आहे. १ रुपयांत पीकविमा योजना बंद करावी असा कुठलाही निर्णय शासनाचा झालेला नाही. परंतु या योजनेत काही गैरव्यवहार झालेत. ९६ केंद्रावर कारवाई करण्याबाबत जिल्हाधिका-यांना कळवलं असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषीमंत्री म्हणाले की, बोगस सातबारा उतारे, ऑनलाईन योजनेमुळे राज्याबाहेरील शेतक-यांनीही या योजनेत अर्ज दाखल केले. राज्यातील ५-६ जिल्ह्यात मशिदी, मंदिर, शासकीय जमीन, बिगर कृषी जमीन यावरही पीक विमा उतरवल्याचं निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी ९६ केंद्रावर कारवाई केली आहे. जवळपास चार ते सव्वा चार लाख अर्ज रद्दबातल केले आहेत.
केवळ बीडमध्येच नाही तर ब-याच जिल्ह्यात हे प्रकार समोर आले आहेत. मंत्री किंवा अधिका-यांनी गैरव्यवहार केला असेच नाही, तर सीएसीसी केंद्रावरील लोकांनी १ रुपया शासन विमा भरते आणि प्रत्येक अर्जामागे त्यांना ४० रुपये मानधन मिळते त्यामुळे मानधनवाढीसाठी त्यांनी हे उद्योग केले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर आम्ही लाखो अर्ज रद्दबातल केले. केंद्रावर शासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. सीएससी केंद्रावर कारवाई करण्याचे जिल्हाधिका-यांना कळवले आहे असे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले.
