लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींचा चेहरा, त्यांची लोकप्रियता व त्यांची ‘गॅरेंटी’ असा भक्कम आधार असूनही जबरदस्त फटका सहन करावा लागल्यानंतर खडबडून जागे झालेले राज्यातले महायुतीचे सरकार आपल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडून तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मतपेरणी करणार, असा सार्वत्रिक अंदाज व्यक्त होता. अजित पवार यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाने हा अंदाज खरा तर ठरवलाच पण मतांच्या बेगमीसाठी ‘होऊ दे खर्च’चा संकल्पही सोडल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे राज्यावर वाढत चाललेला कर्जाचा बोजा, राज्याची वाढत चाललेली महसुली तूट, विविध क्षेत्रांच्या विकासाचा वा वाढीचा मंदावत असलेला विकासदर, राज्याची आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीतच नव्हे तर कृषी उत्पादनातही होत असलेली घसरण, दरडोई उत्पन्नात झालेली घसरण,
वीजनिर्मिती व वापरात झालेली घट आदी सर्व बाबींकडे या ‘मत’ संकल्पाने साफ दुर्लक्ष करून केवळ ‘मत’ संकल्पाचाच निर्धार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसं अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या पूर्वसंध्येला प्रथेप्रमाणे सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात राज्याच्या गंभीर बनत चाललेल्या अर्थस्थितीची जाणीव करून देण्यात आली होती. त्यामुळे ‘राष्ट्र प्रथम’ या भाजपच्या आवडत्या घोषवाक्याची जाणीव ठेवून महायुती सरकारच्या या अर्थसंकल्पात राज्याची आर्थिक पीछेहाट रोखण्यासाठी काही ठोस धोरणे आखली जातील अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर मतपेरणीचा ‘निर्धार’ भारी पडल्याचेच स्पष्ट होते. त्यामुळे भाजपच्या ‘राष्ट्र प्रथम’कडे साफ दुर्लक्ष करून ‘मत’ संकल्पावरच पूर्ण भर देण्यात आला आहे. महिला मतदारांना खुश करण्यासाठी त्यांच्यावर घोषणांचा व योजनांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. त्यात मध्य प्रदेशात भाजपसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरलेल्या ‘लाडली बहना’ योजनेची झेरॉक्स कॉपी असणारी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने आणली आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील सर्व पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये भत्ता देण्यात येणार असून या योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ म्हणजे जुलै २०२४ पासून करण्यात येणार आहे व त्यासाठी अर्थसंकल्पात ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिला लाभार्थ्यांना वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. तर वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणा-या कुटुंबातील मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा महायुती सरकारने केली आहे. यात वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणा-या मुलींनाही शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्कात पूर्ण माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेतील लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रांत स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असून त्यासाठी या अर्थसंकल्पात ७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
रुग्णांची विशेषत: गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने-आण करण्यासाठी ३३२४ रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. महिलांना पाण्यासाठी होणारा त्रास लक्षात घेऊन जलजीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील अपूर्ण असलेल्या २१ लाख ४ हजार ९३२ घरांसाठीच्या नळजोडण्या त्वरेने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. राज्यातल्या १५ लाख महिला मार्च २०२४ पर्यंत लखपती दीदी झाल्या असून चालू आर्थिक वर्षात आणखी २५ लाख महिलांना लखपती दीदी बनविण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर स्टार्टअप योजना महिलांसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना विक्रीची सोय म्हणून नवी मुंबईमध्ये युनिटी मॉल बांधण्यात येणार आहे. ई-रिक्षासाठी १० हजार महिलांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार असून त्यासाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला मतदारांसोबतच नाराज शेतकरी व राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना खुश करण्यावर महायुती सरकारने भर दिला आहे. त्यात शेतक-यांच्या कृषी पंपाचे वीज बिल माफ करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
कापूस व सोयाबीनसाठी प्रतिहेक्टर ५००० रु. प्रमाणे दोन हेक्टरपर्यंत आर्थिक मदतीची घोषणा सरकारने अगोदरच केली होती. मात्र, आचारसंहितेमुळे या मदतीचे वाटप होऊ शकले नव्हते. अर्थसंकल्पात या मदतीच्या तात्काळ वितरणाची व्यवस्था केल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मागेल त्याला सौरऊर्जा या घोषणेनुसार राज्यातील शेतक-यांना ८ लाख ५० हजार मोफत सौरऊर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. दूध उत्पादकांना प्रति लिटर ५ रु. अनुदानाची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. बांबू लागवडीसाठी रोपांसाठी अनुदान, गाव तेथे गोदाम, जलयुक्त शिवार-२ साठी ६५० कोटी रुपयांची तरतूद, गाळयुक्त शिवार योजना आदी योजनांसाठीही अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील जलसिंचन योजनांना गती देण्याचा निर्धारही अर्थसंकल्पात आहे. मात्र, तेलंगणाप्रमाणे शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याच्या विरोधकांच्या मागणीला या अर्थसंकल्पात बगल देण्यात आली आहे. बेरोजगारांना आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
या योजनेद्वारे विविध शैक्षणिक संस्थांमधून दरवर्षी १० लाख युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून या अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला दरमहा १० हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्याच्या मदतीत दरमहा ५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे तर राज्यातील तृतीयपंथीयांना सर्व शासकीय योजनांचा स्त्री-पुरुषांप्रमाणे समान लाभ देण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. एकंदर आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मतांची बेगमी करण्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांना ‘मधाचे बोट’ लावण्याची कसरतच या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पदोपदी करण्यात आलेली आहे. मात्र, राज्याच्या अर्थअधोगतीवर मौनच बाळगण्यात आले आहे. त्यामुळे या लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या तिजोरीत जो बक्कळ पैसा यावा लागतो तो कुठून येणार हा प्रश्न गुलदस्त्यातच आहे, हे मात्र निश्चित!
