आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांना आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. निवडणुका संपताच देशातील घाऊक महागाईचा दर १५ महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचल्याने सर्वसामान्यांचे किचन बजेट बिघडले. भाज्या महागल्या, सर्वाधिक महाग झाला तो कांदा-बटाटा! वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार मे महिन्यात महागाई सर्वाधिक वाढली. खाद्यपदार्थ, पालेभाज्या आणि उत्पादित खाद्य वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने महागाई वाढली. एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत मे महिन्यात महागाईने मोठी झेप घेतली. त्याचा थेट परिणाम किरकोळ बाजारात दिसून आला. महागाई वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसली.
एप्रिल महिन्यात घाऊक महागाईचा दर १.२६ इतका होता तो मे महिन्यात २.६१ टक्क्यांवर गेला. म्हणजेच महिनाभराच्या कालावधीत महागाईचा दर दुप्पट झाला. एप्रिल महिन्यात अन्नधान्याच्या किमत वाढीचा दर ७.७४ टक्के होता. मे महिन्यात हाच दर ९.८२ टक्क्यांवर पोहोचला. भाजीपाल्याचा महागाई दर एप्रिल महिन्यात २३.६० टक्के होता तो मे महिन्यात ३२.४२ टक्क्यांवर पोहोचला. कांद्याच्या महागाई दरात किंचित घट झाली तर बटाट्याचा महागाई दर वाढला. डाळींच्या महागाई दरात मे महिन्यात २१.९५ टक्क्यांनी वाढ झाली. उष्णतेच्या लाटेमुळे खाद्यपदार्थ, विशेषत: भाजीपाला आणि अन्य जीवनावश्यक उत्पादनांच्या किमती वाढल्याने महागाई वाढल्याचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक आधारित महागाई सलग ३ महिन्यांपासून वाढत आहे. मे महिन्यात ती १.२६ टक्के होती तर मे २०२३ मध्ये ती उणे ३.६१ टक्के होती. मे २०२४ मध्ये महागाई दरातील वाढ प्रामुख्याने खाद्यपदार्थांच्या किमती,
कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू, खनिज तेल आदींच्या किमत वाढीमुळे झाली आहे. जागतिक धातूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने उत्पादन श्रेणीतील महागाई वाढण्यास मदत झाली आहे. उत्पादनांमध्ये मे महिन्यात महागाईचा दर ०.७८ टक्के होता जो एप्रिलमध्ये उणे ०.४२ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील महागाईचा दर १.३५ टक्क्यांवर आला आहे. एप्रिलमध्ये तो १.३८ टक्के होता म्हणजे मे महिन्यात किरकोळ घट झाली. देशाच्या अनेक भागात तीव्र उष्णतेची लाट कायम राहिल्याने जूनमध्येही भाज्या, फळांच्या किमती वाढत राहिल्या. आणखी काही दिवस महागाईचा जोर कायम राहील असे दिसते. मान्सूनच्या प्रगतीवर अन्नधान्य महागाईचा मार्ग निश्चित होईल. सध्या डाळींचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. चांगला पाऊस होण्याची अपेक्षा असल्याने जुलै महिन्यापासून तूर, हरभरा आणि उडीद डाळींच्या किमती कमी होतील, असा अंदाज आहे. जुलै महिन्यापासून या तीन डाळींची आयातही वाढेल त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा वाढण्यास मदत होईल.
या तिन्ही डाळींचे भाव गत महिन्यापासून स्थिर असले तरी उच्च पातळीवर आहेत. मूग आणि मसूर डाळींच्या किमती स्थिर आहेत. जुलै महिन्यात तूर, उडीद आणि चणा डाळींचे भाव कमी होतील अशी आशा आहे. कारण मान्सून चांगला बरसेल अशी अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास कडधान्याखालील क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. या डाळींचे चढे भाव लक्षात घेऊन शेतकरी अधिकाधिक क्षेत्रावर या धान्याची पेरणी करतील. शेतक-यांना चांगले बियाणे उपलब्ध करून देणे, देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किरकोळ किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार आवश्यक त्या उपाययोजना करेल. भारत चना डाळ ६० रुपये किलो दराने विकण्याच्या सरकारच्या योजनेमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला. मान्सूनच्या पावसाचा चांगला परिणाम भाजीपाल्याच्या किमतीवर होईल. एप्रिल महिन्यातील उष्णतेच्या लाटेमुळे हिरव्या भाज्यांच्या काढणीवर परिणाम झाल्याने बटाट्याने भाव खाल्ला. सध्या कांदा-बटाट्याचे भाव वाढले आहेत.
सरकारच्या धरसोड धोरणाचा परिणाम कांद्याच्या किमतीवर झाला. सरकारने आता बफर स्टॉकसाठी कांद्याची खरेदी सुरू केली असून ३५ हजार टन कांदा आधीच खरेदी केला आहे. मध्यंतरी कांदा निर्यातीसंबंधी सरकारने जे धोरण अंमलात आणले त्याचा परिणाम कांद्याच्या किमतीवर झाला आणि शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले. शेतक-यांनी आपला राग मतपेटीद्वारे दाखवून दिला. सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली नसती तर शेतक-यांना किमान ३० रुपये किलोचा भाव मिळाला असता. निर्यातबंदीमुळे शेतक-यांचा संपूर्ण खरीप हंगामच उद्ध्वस्त झाला. महाराष्ट्रात केवळ कांदा पिकवणा-या शेतक-यांनाच अडचणी आल्या असे नाही तर कापूस आणि सोयाबीन पिकवणा-या शेतक-यांनाही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. राज्यातील अनेक बाजारपेठांत सोयाबीनला एमएसपीपेक्षा खूपच कमी भाव मिळाला. उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळाल्याने शेतक-यांना आर्थिक फटका बसला. सोयाबीनच्या उत्पादनात महाराष्ट्र दुस-या क्रमांकावर आहे; परंतु उत्पादन खर्चही निघत नाही त्यामुळे तेलबिया पिके घेणारे शेतकरी चिंतेत आहेत.
२०२१ मध्ये सोयाबीनला ११ हजार रुपये प्रती क्विंटल भाव मिळाला होता मात्र, यंदा ४५०० रुपये भाव मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. सध्या सोयाबीनची जागा तूर डाळीने घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरण लकव्याचा सर्वाधिक फटका कांद्याचे उत्पादन घेणा-या शेतक-यांना बसला. लोकसभा निवडणुकीत कांदा पिकाने सत्ताधा-यांना जोरदार झटका दिला तरीही केंद्र सरकारकडून कांद्याचा खेळखंडोबा सुरूच आहे. यंदा मोसमी पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त पडेल, असा अंदाज असल्याने कृषी उत्पादनात वाढ होऊन खाद्यपदार्थांची महागाई कमी होईल. सर्वसामान्यांना महागाईची झळ सोसावी लागणार नाही, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. सर्वसामान्यांनाही तेच हवे आहे; परंतु केंद्र सरकारला धोरण झटके येतात त्याचे काय?
