श्रीनगर : वृत्तसंस्था
जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. यात मतदारसंघांच्या परिसीमनानंतर ९० पैकी ९ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. तसेच गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात अनुसूचित जमातींच्या यादीत आणखी चार जातींचा समावेश करण्यात आला. हे दोन्ही निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घेण्यात आले. याचा फायदा भाजपाला होईल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, आता अनुसूचित जमातींत चार जातींचा समावेश करण्याच्या निर्णयाला गुज्जर व बकरवाल या समाजाने विरोध केला. त्यामुळे भाजपासाठी विधानसभेची वाट बिकट होऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विधासभेच्या एकूण ९० जागांपैकी ज्या नऊ जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ६ जागा या जम्मू प्रदेशात आहेत. या भागातील पूंछ व राजौरी जिल्ह्यांत गुज्जर व बकरवाल यांची संख्या सर्वाधिक आहे. हा मुख्यत: मुस्लिम समाज आहे आणि विशेष म्हणजे काश्मीर खो-यातील मुस्लिमांपेक्षा वेगळा आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वीपासून या दोन्ही समाजांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून केला जात आहे. मात्र, अनुसूचित जमातींत चार जातींचा समावेश केल्याने भाजपासाठी या भागात आव्हानात्मक स्थिती निर्माण झाली आहे.
गुज्जर समाजाला आकर्षित करण्याचा भाजपचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही, यापूर्वी भाजपाने काही नेत्यांना आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळविले. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत गुज्जर नेते अब्दुल घनी कोहली यांनी काला कोटा मतदारसंघातून भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्यांनी विजयही मिळवला. इतकेच नव्हे तर भाजपा-पीडीपी यांच्या सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपदही देण्यात आले होते. त्याशिवाय राजौरी मतदारसंघातून भाजपाने गुज्जर उमेदवार चौधरी तालीब हुसैन यांना उमेदवारी दिली होती.
मात्र, त्यांचा २५०० मतांनी पराभव झाला. आता आणखी काही गुज्जर नेत्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसरीकडे काही राजकीय पक्षांकडून धार्मिक आधारावर गुज्जर, बकरवाल व पहाडी मते भाजपाविरोधात कशी जातील, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही जम्मू-काश्मीरमध्ये धार्मिक आधारावर मतदान झाल्याचे बघायला मिळाले होते. या निवडणुकीत हिंदूबहुल जम्मूमध्ये भाजपाला सर्वाधिक मते मिळाली होती तर मुस्लिमबहुल काश्मीर खो-यात नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीला सर्वाधिक मते मिळाली होती.
