नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या काही दिवसांपासून देशात वक्फ बोर्डाची खूप चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकार या वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा करणार असल्याचे बोलले जात होते. त्यानुसार, आज (दि.८) संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ कायदा १९९५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ लोकसभेत सादर केले. या विधेयकाला नितीश कुमारांच्या जेडीयूने पाठिंबा दर्शवला आहे, पण काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि ‘एमआयएम’सह सर्व विरोधी पक्षांना या विधेयकाला संविधानविरोधी म्हणत विरोध केला आहे.
मुस्लिमविरोधी नाही- लालन सिंह
जेडीयू नेते आणि केंद्रीय मंत्री लालन सिंह यांनी संसदेत वक्फ विधेयकाचे समर्थन केले आहे. लालन सिंह यांनी विरोधकांवर टीका करत हे विधेयक मुस्लिमविरोधी नसल्याचे म्हटले आहे. विरोधक मंदिराबद्दल बोलत आहेत, इथे मंदिराची चर्चा कुठून आली? मुळात कोणतीही संस्था निरंकुश झाली की, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी सरकार कायदे करत असते. हा सरकारचा हक्क आहे. हे विधेयक पारदर्शकतेसाठी आहे. ज्यांनी शिखांची हत्या केली, ते आज अल्पसंख्याकांबद्दल बोलत आहेत. या विधेयकात मशिदीबाबत कोणतीही छेडछाड केलेली नाही. वक्फ बोर्डात पारदर्शकता आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
शिवसेनेचा पाठिंबा : शिवसेना (शिंदे गट) खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी वक्फ विधेयकाचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, काही लोक जाती-धर्माच्या नावाखाली या विधेयकाला विरोध करत आहेत. या विधेयकाचा उद्देश पारदर्शकता आणि जबाबदारी आहे. या विधेयकाच्या नावाखाली विरोधी पक्ष गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या देशात वेगळा कायदा का हवा आहे? महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार असताना शिर्डी व इतर मंदिरांबाबत समिती स्थापन करण्याचे काम झाले, तेव्हा त्यांना सर्वधर्मसमभाव आठवला नाही.
काँग्रेसचा विधेयकाला विरोध : हे विधेयक म्हणजे संविधानावर मूलभूत हल्ला आहे. या विधेयकाद्वारे गैरमुस्लिमांनाही वक्फ गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य असावेत, अशी तरतूद करत आहेत. हा थेट धर्मस्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. पुढे तुम्ही या विधेयकाच्या माध्यमातून ख्रिश्चन, जैन, विविध धर्मात ढवळाढवळ कराल. भारतातील लोक आता अशा प्रकारचे फूट पाडणारे राजकारण सहन करणार नाहीत. आम्ही देखील हिंदू आहोत, पण इतर धर्मीयांच्या श्रद्धेचा आदर करतो. हे विधेयक महाराष्ट्र आणि हरियाणा निवडणुकीसाठी आणले जात आहे. लोकसभेत जनतेने तुम्हाला धडा शिकवला, हे तुम्हाला अजून समजलेले नाही, अशी टीका काँग्रेस खासदार केसी वेणूगोपाल यांनी केली.
ओवेसींचा सरकारवर घणाघात : एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी नियम ७२ (२) अंतर्गत विधेयक मांडण्यास विरोध केला आणि ते म्हणाले की, हे संविधानाच्या मूळ आत्म्यावर हल्ला आहे. वक्फ विधेयक चर्चेविना आणले आहे. हिंदू आपल्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या नावे संपूर्ण मालमत्ता देऊ शकतात, पण आम्ही फक्त एक तृतीयांश देऊ शकतो. हिंदू संघटना आणि गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीमध्ये इतर धर्माच्या सदस्यांचा समावेश नसेल, तर वक्फमध्ये का? हे विधेयक हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये भेदभाव करणारे आहे. वक्फ मालमत्ता सार्वजनिक मालमत्ता नाही. या सरकारला दर्गा आणि इतर मालमत्ता बळकवायच्या आहेत. मुस्लिमांची संपत्ती हिसकावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तुम्ही देशाचे विभाजन करण्याचे काम करत आहात, तुम्ही मुस्लिमांचे शत्रू आहात, अशी घणाघाती टीका ओवेसींनी केली.
