कोल्हापूर : पाच वर्षांत उसाच्या एफआरपीत पाचवेळा वाढ झाली. पण, २०१९ पासून साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयांवरच आहे. परिणामी, पुढील हंगामासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफआरपी देणे साखर कारखान्यांसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
दरम्यान, इथेनॉल निर्मितीचे बदललेले धोरण, साखरेच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी आणि देशांतर्गत बाजारातील साखरेचे उतरलेले दर यामुळे यावर्षीचीच एफआरपी देणे अडचणीचे बनले. त्यात पुढील वर्षासाठी प्रतिटन ३४०० रुपये एफआरपी केंद्र सरकारने जाहीर केली. मिळणारे उत्पन्न व शेतक-यांना द्यावे लागणारे पैसे याचा ताळमेळ घालताना कारखानदारांची दमछाक होणार आहे. दुस-या क्रमांकाचा व्यवसाय म्हणून साखर उद्योगाकडे पाहिले जाते. हा उद्योग नेहमीच या ना त्या कारणांने आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहे. केंद्र शासनाने साखर उद्योगास पूरक निर्णय घेतले. परंतु, नैसर्गिक कारणाने यावर्षीच्या हंगामात साखर उत्पादन कमी होणार असे अंदाजित केले. यामुळे साखर निर्यातीस बंदी, इथेनॉल उत्पादनामध्ये पन्नास टक्के कपात असे निर्णय घेतल्याने तसेच फेब्रुवारी २०२४ मध्ये साखर उत्पादनात अंदाजापेक्षा वाढ होणारे आकडे बाहेर पडल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत असणारे प्रती क्विंटल ३७०० ते ३८०० रुपये असलेले साखरेचे दर आज ३३५० ते ३४०० पर्यंत खाली आले आहेत.
यावर्षी साखर कारखान्यांनी वाढलेले साखरेचे दर व इथेनॉल उत्पादनातून मिळणारा नफ्याचा विचार करून एफआरपीपेक्षा जादा दर जाहीर केले. परंतु, ईशान्येकडील राज्यांची मागणी कमी, केंद्र शासनाने गतवर्षीपेक्षा जादा दिलेले साखर विक्रीचे कोटे, इथेनॉल उत्पादनात कपात त्यामुळे अंदाजापेक्षा जादा साखर उत्पादन होणार व कोणतीही टंचाई येणार नाही, याचा अंदाज व्यापा-यांना आला. साखर विक्रीत स्पर्धा नाही, संक्रांत सणाची मागणी संपल्याने व फेब्रुवारी येऊनही वातावरणात कडक उन्हाळा नसल्याने शीतपेये, आईस्क्रिम उद्योगाकडून मागणीत वाढ नाही. या कारणाने बाजारातील साखरेचे भाव घसरले.
३४०० रु. प्रति क्विंटल द्यावे लागणार
२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने साखरेचा हमीभाव प्रती क्विंटल ३१०० रुपये केला. त्यावेळी एफआरपी प्रती टन २७५० रुपये होती. त्यानंतर पाचवेळा एफआरपीत वाढ होऊन पुढील हंगामात ती ३४०० रुपये प्रती क्विंटल द्यावी लागणार असताना साखरेच्या दरात कोणतीही वाढ नाही. साखरेचा हमीभाव प्रती क्विंटल ४२०० रुपये केल्याशिवाय वाढीव एफआरपी देताच येणार नाही, अशी स्थिती आहे. अन्यथा, पुढील हंगामात अर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेले कारखाने बंदच ठेवावे लागतील, अशी स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.
साखरेचे दर वाढले
साखरेचे दर वाढले, निर्यात साखरेचा कोटा वाढवला तरच पुढच्या वर्षीच्या हंगामातील वाढीव एफआरपी देणे शक्य आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतरकिंवा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार यावर ब-याच गोष्टी अवलंबून आहेत.
