मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यकर्ते आणि प्रशासनाच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यात प्रभावी अस्त्र ठरलेला माहिती अधिकार कायदा सरकारलाच नकोसा झाला आहे. मुख्य माहिती आयुक्तांसह विभागीय माहिती आयुक्तांची रिक्त पदे, कर्मचा-यांची वानवा यामुळे राज्यात एक लाखाहून अधिक नागरिक माहितीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सप्टेंबरअखेर राज्यात प्रलंबित द्वितीय अपिलांची संख्या ८२ हजार ३८३ तर प्रलंबित तक्रारींची संख्या २२ हजार ३९० झाली असून गेल्या तीन महिन्यांतील अपिले आणि अर्जांची विचार करता ही संख्या लाखाच्या पलीकडे गेल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून माहिती मिळविणे, त्याचा स्थानिक प्रशासन किंवा सरकारचा कारभार अधिक पारदर्शी होण्यासाठी वापर करणे, माहितीच्या माध्यमातून प्रशासन किंवा सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा राज्यात मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्यासाठी विरोधकांकडून या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सरकारकडूनच पद्धतशीरपणे या कायद्याची अडवणूक केली जात आहे.
हजारो अर्ज प्रलंबित
राज्यात २०१९ म्हणजेच कोरोना काळापासून राज्यातील विविध माहिती आयुक्तांकडे माहितीसाठीचे अर्ज आणि अपिले प्रलंबित आहेत. आयोगाच्या सप्टेंबर २०२४ च्या मासिक अहवालानुसार माहितीसाठीच्या द्वितीय अपिलांची संख्या ८२ हजार ३८३ आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक २० हजार प्रलंबित अपिले मुख्यालयातील असून नाशिक १२ हजार, पुणे आणि अमरावती प्रत्येकी ११ हजार द्वितीय अपिले प्रलंबित आहेत. अशाच प्रकारे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी माहितीसाठी केलेल्या तक्रारींची संख्या २२ हजार ३९० असून मुख्यालयात सहा हजार तर पुणे आणि कोकण खंडपीठाकडे प्रत्येकी चार हजार अर्ज प्रलंबित आहेत.
