लातूर जिल्हा बँकेचा दिशादर्शक उपक्रम : आमदार धिरज देशमुख
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये मदत मिळणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले. यातून सामान्य महिलांना आर्थिक लाभ मिळत असेल तर बँक खात्यासाठी महिलांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये झिरो बॅलेन्सवर बँक खाते उघडण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. जिल्हा बँक शेतकरी, सर्वसामान्यांच्या हितासाठी नेहमीच काम करीत आली आहे. सामान्य महिलांसाठी अशाच सुविधा इतर बँकांनीही उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आवाहन लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आमदार धिरज देशमुख यांनी केले.
मुंबईत सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून, यादरम्यान आज त्यांनी मीडियाशी बोलताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य सरकारने आधी १० जुलैपर्यंतची मुदत दिली. त्यानंतर आता ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढविली. अशावेळी महिलांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत जाऊन खाते उघडताना अडवणूक झाल्याचे दिसून आले. तसेच सामान्य महिलांकडे खाते उघडण्यासाठी मिनिमम बॅलेन्स ठेवणे शक्य नसते. अशावेळी महिलांची गैरसोय होण्याचा धोका लक्षात घेऊन लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने खास महिलांसाठी झिरो बॅलेन्सवर खाते उघडण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली. बँकेच्या जवळपास १२२ शाखा आहेत. या सर्व शाखांमधून खाते उघडता येणार आहेत. राज्यात इतर बँकांनीही लातूर जिल्हा बँकेचा आदर्श घेऊन महिलांना झिरो बॅलेन्सवर खाते उघडण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी. तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही मिनिमम बॅलेन्सचे बंधन न घालता खाते उघडण्यास मुभा द्यावी, असेही आमदार धिरज देशमुख म्हणाले.
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे राज्यात नेहमीच दिशादर्शक काम राहिलेले आहे. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख, माजी मंत्री आमदार अमित देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेहमीच शेतकरी, सर्वसामान्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेतला जातो. जिल्हा बँक जवळपास ५ लाखांपर्यंत शून्य व्याजदरावर कर्ज देते. तसेच ग्रामीण भागांपर्यंत बँकेची डिजिटल सुविधा मिळावा, म्हणून आम्ही प्रयत्न केला. त्यामुळे सामान्यांची सोय झाल्याचे आमदार धिरज देशमुख यांनी सांगितले.
सरकारने राजकारण न करता
आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी शांतता रॅली सुरू केली आहे. राज्य सरकारने १३ जुलैपर्यंत हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत. त्यांच्याशी सरकारच्या प्रतिनिधींनीही संवाद साधला आहे. त्यावर विधिमंडळात चर्चा व्हायला पाहिजे, परंतु सरकार त्यावर बोलत नाही. आतापर्यंत ५७ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या. त्यावर श्वेतपत्रिका काढली नाही. ८ लाखांवर हरकती आल्या. त्याचे पुढे काय झाले हे सांगितले नाही. त्यामुळे सरकारच्याच हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते, असेही आमदार धिरज देशमुख म्हणाले.
