मुंबई हायकोर्टाने याचिका फेटाळली
मुंबई : प्रतिनिधी
तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ तसेच गुटखा याबरोबरच सुगंधी किंवा मिश्रित सुपारी, पान मसाला व खर्रा यावर बंदी घालणा-या राज्य सरकारच्या १८ जुलै २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, ही विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून त्यामुळे सुगंधी सुपारी व पानमसाला उत्पादकांना मोठा झटका बसला आहे.
‘रजनीगंधा’ या ‘ब्रँड’खाली पानमसाला व सुगंधी सुपारीचे उत्पादन व विक्री करणा-या धरमपाल सत्यपाल लिमिटेड कंपनीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली. त्यातच अंतिम सुनावणी होऊन निर्णय येईपर्यंत बंदीच्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी आणि कारवाईला मनाई करावी, अशी कंपनीची विनंती होती. मात्र, न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने त्याबाबत सोमवारी सुनावणी घेतल्यानंतर ती विनंती स्पष्टपणे फेटाळली. तसेच याचिकेत विवादित व महत्त्वाचे प्रश्न असल्याने अधिक सुनावणी आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.
तत्पूर्वी, ‘महाराष्ट्र औषधे व प्रशासन विभागाने (एफडीए) अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ या कायद्यातील कलम ३०(२)(अ) अन्वये जारी केलेली बंदीची अधिसूचना अवैध आहे. सुगंधी सुपारी व पानमसाला यासारख्या उत्पादनांना परवानगी असल्यानेच आम्ही त्यांचे उत्पादन केले. कलम ३१ अन्वये रीतसर परवाना मिळाल्याप्रमाणेच आम्ही उत्पादन, वितरण व विक्री करत आहोत. त्यामुळे यावरील बंदीचा आदेश चुकीचा आहे’, असे म्हणणे कंपनीतर्फे मांडण्यात आले होते.
