बारामती लोकसभा मतदारसंघातून सुप्रिया सुळे यांच्याकडून झालेल्या पराभवानंतर सुनेत्रा पवार यांनी गुरुवारी राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. उमेदवारी अर्ज भरण्याचा गुरुवार हा शेवटचा दिवस होता. त्यांच्या विरोधात एकाही उमेदवाराने अर्ज न भरल्याने सुनेत्रा पवारांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली आहे. मात्र, सुनेत्रा पवार यांचा उमेदवारी अर्ज भरताना महायुतीचा एकही नेता उपस्थित नव्हता. बारामती लोकसभा मतदारसंघातून पराभव झालेल्या सुनेत्रा पवारांनी आता संसदेत मागच्या दाराने एन्ट्री घेतली आहे असे म्हणावे लागेल. आता अजित पवार गटाचे लोकसभेत एक आणि राज्यसभेचे दोन असे एकूण तीन खासदार होतील. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. याच जागेसाठी अजित पवार गटाकडून सुनेत्रा पवार यांची निवड करण्यात आली आहे. राज्यसभेच्या जागेसाठी २५ जून रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. या जागेसाठी सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, आनंद परांजपे, बाबा सिद्दिकी, पार्थ पवार यांच्या नावांचीही चर्चा होती. बुधवारी रात्री उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ‘देवगिरी’ या शासकीय निवासस्थानी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या झालेल्या बैठकीत सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
पार्थ पवार यांचा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मावळ मतदारसंघातून पराभव झाला होता तर यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांना बारामतीतून पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर आपल्या कुटुंबातील एका सदस्याचे राज्यसभेच्या माध्यमातून राजकीय पुनर्वसन करण्याचा अजित पवार यांचा प्रयत्न होता. बुधवारी झालेल्या बैठकीत प्रफुल्ल पटेल यांनी सुनेत्रा पवारांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला होता आणि आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रफुल्ल पटेलांच्या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले होते. मात्र, राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी या प्रस्तावावर नाराजी व्यक्त केली होती. मी आणि आनंद परांजपे या उमेदवारीसाठी इच्छुक होतो असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मी राज्यसभेच्या जागेसाठी इच्छुक होतो पण पक्षाच्या नेत्यांनी निर्णय घेतला आहे. पार्टीत वरिष्ठ निर्णय घेतात. पक्षाने घेतलेला निर्णय मान्य करावा लागेल, असे म्हणत भुजबळांनी अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. महायुतीतील मतांची विभागणी टाळण्याकरिता सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची चर्चा आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर बुधवारीच शिक्कामोर्तब झाले होते. ऐनवेळी उमेदवारी घोषित केली जात असेल तर त्याचा अर्थ उमेदवार आधीच निश्चित झाला आहे असा होतो. मग उमेदवारी घोषित करण्यासाठी उगाचच वेळ का घालवण्यात आला असा प्रश्न उपस्थित होतो.
अर्थात बंडोबांना थंडोबा करण्यासाठी अशी चाल खेळली जाते. लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवाराला राज्यसभेत मागच्या दाराने प्रवेश का दिला जात आहे अशीही चर्चा सुरू झाली आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या उमेदवारीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील एक गट नाराज आहे अशीही चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षात केवळ सुनील तटकरे, अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हेच निर्णय घेत असून इतरांशी सल्लामसलत केली जात नाही याबाबत एका गटात नाराजी असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. राज्यसभेच्या रिक्त जागेवर नेमके कोणाला पाठवावे यावरून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जुंपल्याचे दिसून येते. यामागे अनेक कंगोरे आहेत. केंद्रात सुनील तटकरे यांना मंत्रिपद द्यावे असा आमदारांच्या एका गटाचा आग्रह होता. कारण प्रफुल्ल पटेल यांना केंद्रात मंत्रिपद दिल्यास त्याचा पक्षाला काहीच फायदा होणार नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. कारण पटेल लोकनेते नाहीत, शिवाय महाराष्ट्रात त्यांचे राजकीय वजनही नाही. केंद्रामध्ये त्यांची ऊठबस असली तरी पक्षाला त्याचा फायदा होणार नाही. यामुळेच तटकरे यांना मंत्रिपद देण्याची मागणी होत होती. मात्र, पटेल यांना डावलण्यास अजित पवारांनी नकार दिला.
यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे जर लोकसभा निवडणुकीत छगन भुजबळांना उमेदवारी दिली असती आणि ते निवडून आले असते तर केंद्रात देखील मंत्रिपदासाठी त्यांच्याच नावाला भाजपने पसंती दिली असती. कारण भुजबळांच्या मागे ओबीसी मते असल्यामुळे त्याचा फायदा भाजपला देखील झाला असता. म्हणून लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांचे तिकिट कापण्यात आले. त्यानंतर राज्यसभा निवडणुकीत भुजबळांना संधी देण्यात आली असती तर ते पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्रिपदाच्या शर्यतीत येऊ शकले असते. त्यांच्या मंत्रिपदाच्या नावाला अमित शहा यांनी प्रथम पसंती दिली असती. अजित पवार गटाच्या मंत्रिपदाच्या शर्यतीत तिसरा व्यक्ती नको म्हणून राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भुजबळांच्या नावाला विरोध केला असणार! आता राज्यसभेसाठी सुनेत्रा पवारांना संधी देण्यात आल्याने राजकीय पदे कुटुंबातील व्यक्तीलाच देण्यावरून अजित पवारांवर टीकेची झोड उठणार हे उघड आहे.
सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेची खासदारकी मिळणार असली तरी त्यांना आपला कार्यकाळ पूर्ण करता येणार नाही. कारण राज्यसभा खासदाराचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो. परंतु प्रफुल्ल पटेल हे महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात राज्यसभा खासदार म्हणून निवडून गेले होते. त्यांचा कार्यकाळ जुलै २०२२ ते जुलै २०२८ असा होता. पण पटेल यांनी मार्च २०२४ मध्ये राजीनामा देऊन पुन्हा राज्यसभा खासदारकी मिळवली. त्यामुळे पटेल यांचा कार्यकाळ मार्च २०२४ ते मार्च २०३० असा असणार आहे. सुनेत्रा पवार पटेल यांच्या रिक्त जागेवर पोटनिवडणुकीचे उमेदवार म्हणून उभ्या होत्या. त्यामुळे त्यांना जून २०२४ ते जुलै २०२८ असा चार वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. काही का असेना खासदारकीची लॉटरी लागली हेही नसे थोडके!
