लातूर : प्रतिनिधी
लातूर जिल्हयातील ग्रामपंचायतींनी घरपट्टी व पाणी पट्टी वसूलीत आघाडी घेतली असताना जिल्हयातील ७७९ ग्रामपंचायतींना २०२३-२४ च्या आराखडया नुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा २० कोटी ८० लाख ५८ हजार रूपयांचा अबंधितचा पहिला हप्ता लातूर जिल्हा परिषदेकडे आला आहे. तो ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग करण्याची प्रक्रीया सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या विकासाला गती येणार आहे.
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातंर्गत ग्रामीण स्थानीक स्वराज्य संस्थांना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अबंधित निधीचा पहिला हप्ता मंजूर झाला असून तो त्या-त्या जिल्हा परिषदेकडे जमा झाला आहे. त्यामुळे लातूर जिल्हयातील ७७९ ग्रामपंचायतीसाठी २० कोटी ८० लाख ५८ हजार रूपयांचा पहिला हप्ता जमा झाला आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातंर्गत वितरीत निधीतून ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींना विकास आराखडयानुसार निधी खर्च करता येणार आहे. तसेच ग्रामपंचायतींनी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये. केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायत राज नवी दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनानुसार जानेवारी २०२४ पर्यंत किमान ५० टक्के निधी दिलेल्या आराखडयानुसार खर्च होणे आवश्यक आहे. ५० टक्के निधी खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांची असणार आहे.
ग्रामपंचायतींना गरजेप्रमाणे निधी खर्च करता येतो
लातूर जिल्हयातील ७७९ ग्रामपंचायतींना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात लोकसंख्येनुसार २० कोटी ८० लाख ५८ हजार रूपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला आहे. ग्रामपंचायतींच्या खात्यात अनुदान जमा करण्याची प्रक्रीया सुरू आहे. या निधीतून ग्रामपंचायत शुशोभीकरण, रस्ते, नाल्या, सौर लाईट, आदी ग्रामपंचायतींच्या गरजेप्रमाणे निधी खर्च करता येतो, अशी माहिती लातूर जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय गिरी यांनी दिली.
