आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करून इतिहास रचतील. हा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या विक्रमाची बरोबरी साधली जाईल. सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम आजही मोरारजी देसाई यांच्याच नावावर आहे. २०१९ मध्ये सीतारामन देशाच्या पहिल्या पूर्ण वेळ महिला अर्थमंत्री बनल्या. याच वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग दुस-यांदा केंद्रात सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून सीतारामन यांनी यंदा फेब्रुवारीतील अंतरिम बजेटसह सलग ६ अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प हा त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प. मोदी सरकारच्या तिस-या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून (२२ जुलै) सुरू झाले ते १२ ऑगस्टपर्यंत चालेल. आज सादर होत असलेला पूर्ण अर्थसंकल्प सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरचा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. भाजपा यंदा प्रथमच पूर्ण बहुमतापासून दूर राहिल्यामुळे सहकारी पक्षांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात अधिक ठळकपणे उमटण्याची शक्यता आहे.
लवकरच महाराष्ट्रासह काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने या राज्यांसाठी काही भरीव घोषणा होऊ शकतात. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या तिस-या कार्यकाळातील पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, महिला कल्याण, ग्रामीण विकास, गृहबांधणी, उत्पादन क्षेत्र, कर संरचना या विषयांवर विशेष भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. तिस-यांदा सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकार टॅक्स सूट आणि टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करेल, असा अंदाज आहे. तसे झाल्यास मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा मिळू शकेल. आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत कपातीची मर्यादा वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पात नवी पेन्शन प्रणाली आणि आयुष्मान भारत यासारख्या सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनांबाबत काही घोषणा होऊ शकतात. प्राप्तीकराच्या बाबतीत सामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे, असेही काही जणांना वाटते. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर तसेच ग्रामीण लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पातील कर सवलती संदर्भात निवडणुकीच्या निकालांचा प्रत्यक्ष कर धोरणावर परिणाम होईल असे वाटत नाही, असे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. अर्थसंकल्पात रोजगारासोबत विकासावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. पीएलआय योजनेमुळे कोरोना काळात उद्योगाला मदत झाली आहे त्यामुळे रोजगार निर्मितीलाही मदत झाली आहे का, याचे मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. म्हणजेच पीएलआय योजनेचे मूल्यांकन होण्याची गरज आहे. कोरोना काळात सुरू झालेल्या अन्न योजनेसारख्या सर्व उपायांवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. ग्रामीण विकासासारख्या अन्य क्षेत्रांवर सरकारने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. लोकसभा निवडणूक होण्यापूर्वी मोदी सरकारने १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. आता नियमाप्रमाणे उर्वरित कालावधीसाठी संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. मोदी सरकारने गत १० वर्षाच्या कालावधीत जे अर्थसंकल्प सादर केले त्या पेक्षा हा अर्थसंकल्प वेगळ्या परिस्थितीत सादर केला जात आहे.
कारण या वेळी भाजपा सरकारला लोकसभेत बहुमत (स्वबळाचे) नाही. अनेक राजकीय पक्षांची मदत घेऊन हे सरकार सत्तेवर आल्याने त्याचा परिणाम अर्थसंकल्प सादर करताना होणार आहे. या निमित्ताने केंद्र सरकारला एक चांगली संधी आहे. देशात पुन्हा सत्ता मिळण्यासाठी राम मंदिर आणि अन्य गोष्टी पुरेशा आहेत या भ्रमात राहिल्याने मोदी सरकारला अंतरिम अर्थसंकल्पात विशेष काही करता आले नाही. आता त्या वेळी झालेली चूक दुरूस्त करण्याची संधी मोदी सरकारला मिळाली आहे. आगामी काळात काही राज्यांत होणा-या विधानसभा निवडणुका तसेच महागाई आणि बेरोजगारी या विषयांवरून सरकारची मलिन झालेली प्रतिमा सुधारण्याची संधी पूर्ण अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने मोदी सरकारला मिळाली आहे. त्या दृष्टीने त्यांना काही तरी भरीव आणि ठोस करणे शक्य आहे. अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करणा-या काही प्रकल्पांची घोषणा होऊ शकते. ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत तेथे सत्ता मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून काही घोषणा होऊ शकतात.
बिहार आणि आंध्र प्रदेशात अनुक्रमे जदयू आणि तेलगू देशम या राजकीय पक्षांच्या मदतीने सरकार उभे असल्याने या राज्यांना अर्थसंकल्पात झुकते माप मिळाल्यास आश्चर्य वाटू नये. देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याची जबाबदारी अर्थमंत्री सीतारामन यांना पेलावी लागणार आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी अशा अनेक योजनांची घोषणा झाली होती. आता १० वर्षानंतर या योजनांचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात देशाच्या विकास वाढीचा वेग १०.५ टक्के राहील अशी घोषणा झाली होती; पण गत ३ महिन्यांत तो वेग रोखता आलेला नाही. आता पूर्ण अर्थसंकल्पात कोणता आकडा पुढे येतो ते बघावे लागेल. समाजातील सर्व घटक खुश होतील आणि विरोधकांना टीकेची कमीत कमी संधी मिळेल अशाच प्रकारचा अर्थसंकल्प राहील. अर्थसंकल्पांच्या सादरीकरणानंतरच आगामी काळात सरकारचा कारभार आणि धोरण राहील हे स्पष्ट होईल. सरकारची आर्थिक रणनिती स्पष्ट होणार असल्याने हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे.
