राज्य सरकारची केंद्र सरकारकडे शिफारस
मुंबई : प्रतिनिधी
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाचा ओबीसी जातीत समावेश करावा, अशी मागणी सातत्याने लावून धरत आंदोलन, उपोषण केले. परंतु अद्याप राज्य सरकारने या मागणीवर विचार केला नाही. परंतु आता विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्यातील जवळपास १५ जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केली आहे. त्यामुळे आता जरांगे पाटील आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राजकीय फायद्याचा विचार करून राज्य सरकार निर्णय घेत असल्याचा आरोप होत आहे.
राज्य सरकारकडून इतर मागासवर्ग म्हणजेच ओबीसींच्या यादीत नव्या जाती समाविष्ट करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केलेल्या जातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून जातींची यादी केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आल्याची माहिती आहे.
१५ जातींचा ओबीसीत समावेश?
बडगुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर, पोवार, भोयार, पवार, कपेवार, मुन्नार कपेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंताररेड्डी, रुकेकरी, लोध लोधा लोधी, डांगरी या १५ जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकार मंत्रिमंडळ बैठकीत घेऊ शकते.
महायुतीला थेट फायदा?
आगामी विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना राज्यातील १५ जातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून केंद्र सरकारकडे शिफारस केली आहे. या १५ जातींना ओबीसी कोट्यातील आरक्षण मिळाल्यास आगामी निवडणुकीत महायुतीला त्याचा थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे. कारण या १५ जातीच्या नागरिकांची लोकसंख्या राज्यात १० लाख इतकी आहे.
