चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाने लोकसभा निवडणुकीच्या ‘सेमी फायनल’ची सांगता झाली आहे. कर्नाटकातील मोठ्या पराभवाने हादरा बसलेल्या भाजपने या चार राज्यांतील निवडणुकीच्या तयारीत कुठलीच कसर बाकी ठेवली नव्हती. त्यांच्या कठोर मेहनतीचे फळ त्यांच्या पदरात पडले व त्यांनी एकतर्फी म्हणावी अशीच ही सेमी फायनल जिंकली. लोकसभा निवडणुकीस सामोरे जाण्यास अवघे काहीच महिने शिल्लक असताना सेमी फायनल थाटात जिंकल्याने भाजपचा आत्मविश्वास दुणावणे अत्यंत साहजिकच. निकालानंतरच्या विजय सभेत पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणातून या वाढलेल्या आत्मविश्वासाची झलक पहायला मिळाली. शिवाय कर्नाटक निवडणुकीनंतर ‘देशाचा मूड बदलला’ असल्याचे जे वातावरण तयार झाले होते त्याला छेद देण्यात भाजपला यश प्राप्त झाले आहे. त्यामुळेच ‘चोवीस बाय सात’ असे कायम ‘इलेक्शन मोड’वर राहणा-या भाजपकडून आता लोकसभा निवडणुकीची तयारी युद्धपातळीवर सुरू होणे अपेक्षितच आहे आणि त्या अनुषंगाने सोमवारपासून सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मोदींच्या दुस-या पर्वातील हे हिवाळी अधिवेशन अखेरचे पूर्णवेळ अधिवेशन ठरणार आहे. हिवाळी अधिवेशनानंतर संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होईल हे खरे पण त्याला राजकीयदृष्ट्या फारसे महत्त्व असणार नाही. चार महिन्यांसाठी लेखानुदान संमत करून घेणे हाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील प्रमुख विषय आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनातच लोकसभा निवडणुकीसाठीची पटकथा निश्चित करण्यावर भाजपचा भर असणार आहे. सेमी फायनल जिंकल्याने तर भाजपसाठी अनायसेच ‘लोहा गरम है, मार दो हथौडा’असे वातावरण तयार झालेच आहे. त्यामुळे या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभा निवडणुकीची पटकथा निश्चित करून प्रचाराचा नारळ वाढविण्याचीच तयारी भाजपने केलेली दिसते. काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये भाषण करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या तयारीचे स्पष्ट संकेत दिले होते. नागरिकत्व दुुरुस्ती कायदा (सीएए) व नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (एनआरसी) हे दोन कायदे सरकार अस्तित्वात आणणारच अशी घोषणा अमित शहा यांनी केली होती. ‘सीएए’ला संसदेने काही वर्षांपूर्वीच मंजुरी दिलेली आहे.
मात्र, या कायद्याचे प्रारूप वा नियम केंद्र सरकारने निश्चित केलेले नसल्याने हा कायदा अद्याप देशात लागू झालेला नाही. सीएए कायद्यावरून झालेल्या मोठ्या आंदोलनाने देशात ध्रुवीकरणाचे वातावरण निर्माण झाले होते. लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना व हॅट्ट्रिकचे स्वप्न बघताना भाजपचा हे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रमुख भर हा हिंदू-मुस्लिम धु्रवीकरणावरच असणार आहे आणि त्यासाठी सीएए व एनआरसी कायदा हे भाजपसाठीचे प्रमुख अस्त्र असणार आहेत. भाजपच्या या चालीवर प्रतिचाल म्हणून नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये जातगणना करून तो मुद्दा पुढे आणला. काँगे्रससह सर्वच विरोधकांनी तो नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात प्रभावीपणे उचलून धरला खरा पण निवडणूक निकालावरून मतदारांनी त्याला फारसे महत्त्व दिले नसल्याचेच स्पष्ट होते. पंतप्रधान मोदी यांनीही हा मुद्दा निष्प्रभ करण्यासाठी माझ्यासाठी महिला, तरुण, शेतकरी व गरीब याच प्रमुख जाती असल्याचा दावा केला व त्यास मतदारांचा प्रतिसादही मिळाला. त्यामुळे जातगणनेच्या विरोधकांच्या मुद्यावर भाजपचे ध्रुवीकरणाचे अस्त्र वरचढ ठरल्याचेच निकालातून स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे भाजपची लोकसभेसाठी ध्रुवीकरणाच्या ब्रह्मास्त्रावरच मोठी भिस्त राहणार हे स्पष्ट आहे व त्याला सीएए व एनआरसी कायद्यामुळे मोठे पाठबळ मिळणार आहे. अर्थात विरोधक या कायद्यांना कडाडून विरोध करणारच आणि ध्रुवीकरणाचा अजेंडा सेट करण्यासाठी भाजपला तेच हवे असल्याने भाजप या अधिवेशनात विरोधकांचा हा विरोध आक्रमकपणे मोडून काढण्याचा प्रयत्न करणार! यातूनच लोकसभा निवडणूक प्रचाराची पटकथा ‘सेट’ केली जाणार! याशिवाय याच अधिवेशनात जम्मू-काश्मीरबाबत चार विधेयके मंजूर करून घेण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न राहील. या विधेयकांचा देशाच्या इतर भागातील लोकांशी थेट काहीही संबंध नसला तरी काश्मीर मुद्दा भारतीय मतदारांना कायम प्रभावित करत आला आहे. त्यातूनही भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या खेळीस बळ मिळते व भाजप नेत्यांना त्याची चांगलीच कल्पना आहे. याबरोबरच भाजपने या लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराला राष्ट्रवादाच्या मुद्याची फोडणी देण्याची तयारीही चालवली आहे.
त्यासाठी नव्या तीन भारतीय फौजदारी विधेयकांना हिवाळी अधिवेशनात मंजुरी मिळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील. पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी गृहमंत्री शहांनी ही तीन विधेयके मांडली होती पण त्यावर अद्याप चर्चा झालेली नाही. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या विशेष अधिवेशनातही या तीन विधेयकांवर चर्चा झालेली नाही. या अधिवेशनात पहिल्याच आठवड्यात त्यावर चर्चा घडवून त्यांना कायद्याचे स्वरूप मिळवून देण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. त्यातून इंग्रजांच्या गुलामगिरीची मानसिकता झुगारून दिल्याचा प्रचार करून राष्ट्रवादाची फोडणी देण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहणार आहे. हा मुद्दा भाजपच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा राहणार आहे. देशात २०० लोकसभा मतदारसंघात भाजप व काँगे्रस यांच्यात थेट लढत होणार आहे. त्यादृष्टीने काँग्रेसला धु्रवीकरण व राष्ट्रवादाच्या मुद्यांवर प्रचारात ‘बॅकफूट’ला ढकलणे हीच भाजपची लोकसभेसाठीची प्रमुख रणनीती असणार आहे व त्याची पूर्वतयारी भाजप सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे हे अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे करतानाच विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचा पाया जास्तीत जास्त भुसभुशीत कसा करता येईल याचाही प्रयत्न भाजपकडून केला जाईल. सर्व विरोधकांना एकाच वेळी अंगावर घेणे व्यवहार्य नाही, हे भाजपश्रेष्ठींना चांगलेच ज्ञात आहे. त्यामुळेच तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रांच्या विरोधातील शिस्तपालन समितीचा अहवाल पहिल्या दिवशी तरी लोकसभेत मांडण्याचे सरकारने टाळले. वादग्रस्त विषयांवरून विरोधकांच्या ऐक्याला बळ मिळू नये, हीच यामागची भाजपची रणनीती दिसते आहे. थोडक्यात सेमी फायनलच्या विजयात बुडून न राहता भाजपने त्यातून आत्मविश्वास मिळवत लोकसभेच्या फायनल लढतीची तयारी सुरू केली आहे. भाजपच्या या तयारीस सडेतोड उत्तर द्यायचे तर विरोधकांनाही या अधिवेशनाचा तेवढाच चपखल वापर करून घ्यावा लागेल व लोकसभेसाठीची आपली पटकथाही निश्चित करावी लागेल, हे मात्र निश्चित!
