मुंबई : प्रतिनिधी
गृहप्रकल्प न राबविलेल्या चढ्ढा नावाच्या खासगी विकासकाला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली शासनाने बिनव्याजी ४०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री लाडका कंत्राटदार नंतर मुख्यमंत्री लाडका बिल्डर योजना महाराष्ट्रात येणार आहे का?
असा संतप्त सवाल करत विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराची पोलखोल केली. विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रचितगड या शासकीय निवासस्थानी सोमवारी (ता. २२ जुलै) पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवारांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.
सरकारची तिजोरी खासगी बिल्डरसाठी महायुती सरकारने खुली ठेवली आहे. हा महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर जाता-जाता घातलेला दरोडा आहे. दोन्ही उपमुख्यमंर्त्यांना हा निर्णय मान्य आहे का? हा देखील प्रश्न आहे. मे. चढ्ढा डेव्हलपर्स आणि प्रमोटर या दिल्लीस्थित कंपनीवर ही मेहेरनजर दाखविण्यात आली आहे. २०२१ मध्ये या विकासकाशी म्हाडाने करार केला. मात्र आतापर्यंत एकाही घराचा ताबा लाभार्थीना दिलेला नाही असे असताना त्याला ४०० कोटींची खिरापत का दिली जात आहे? असा सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
तसेच, गृहनिर्माण विभागाने असा निधी देण्यास विरोध दर्शविला. त्यानंतरही हा निधी देण्यासाठी कोण दबाव आणत आहे, याची चौकशी झाली पाहिजे, असे यावेळी विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून सांगण्यात आले. तर, सीबीआयने कारवाई केल्यावर तुरूंगात गेलेला चढ्ढा हा बांधकाम व्यावसायिक राज्य सरकारचे पैसे घेऊन परदेशात पळून गेला तर? असा प्रश्न विचारत विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी याबाबतचिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील आणि विशेषत: मुंबईतील जमिनी बळकावण्याचे काम बिल्डरांच्यामार्फत बळकावण्याचे काम महायुतीचे सरकार करत असल्याचा आरोप वारंवार विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. अशातच आता पुन्हा वडेट्टीवार यांच्याकडून हा आरोप करण्यात आला आहे
