मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर सुनावणी पार पडली. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालावर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. शिक्षणाप्रमाणेच मराठा समाजातील तरुणांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाची गरज दाखवणारे आकडे दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. ही आकडेवारी संभ्रम निर्माण करणारी असल्याचा जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रदीप संचेती यांनी दावा केला. आयोगाने दाखवलेली मराठा समाजाची कमी आकडेवारी आणि टक्केवारी विश्वासार्ह नसल्याचा दावा विरोधकांनी केला.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षणाच्या आजच्या सुनावणीतदेखील याचिकाकर्त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीवर पुन्हा एकदा आक्षेप घेतला. मराठा समाजातील आत्महत्येची आकडेवारी दिशाभूल करणारी आहे. कर्जबाजारीपणामुळे मराठा समाजात आत्महत्येचे प्रमाण जास्त असल्याचा दावा चुकीचा आहे. आत्महत्येचे वाढीव प्रमाण दाखवून असाधारण परिस्थिती असल्याचा आयोगाच्या अहवालात दिखावा आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने कुठलेच ठोस आधार नसताना मराठा समाजाला मागास ठरवल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
२६ ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी
याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानंतर आजची सुनावणी पूर्ण झाली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ही २६ ऑगस्टला होईल, असे कोर्टाने जाहीर केले. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी आपल्याला युक्तिवादासाठी आणखी वेळ द्यावा, अशी मागणी केली. आता मुंबई हायकोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ ऑगस्टला होणार आहे.
