संयुक्त राष्ट्रे : वृत्तसंस्था
इस्रायल-हमास युद्धादरम्यान संयुक्त राष्ट्राने इस्रायलला गाझा सोडण्याची मुदत दिली आहे. किंबहुना, एका ठरावावर मतदानाच्या माध्यमातून इस्रायलने पॅलेस्टिनी व्याप्त क्षेत्रातून एक वर्षाच्या आत माघार घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या मतदानात इस्रायलच्या विरोधातील वातावरण वाढत आहे. मतदानात इस्रायलच्या विरोधात १२४ मते पडली, तर १४ मते समर्थनार्थ होती आणि ४३ सदस्य मतदानात सहभागी नव्हते. असे मानले जाते की, हे मत इस्रायलसमोर आव्हान आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायात देशाचे स्थान आणखी कमकुवत करू शकते. संयुक्त राष्ट्रसंघाने इस्रायल आणि पॅलेस्टिनला जोडण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे भारताने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील ठरावापासून दूर राहण्याच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देत भारताने इस्रायलला पॅलेस्टिनी भूभाग रिकामे करण्याचे आवाहन केले होते.
संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलविरुद्धच्या या ठरावाच्या विरोधात १२४ मते पडली. अमेरिका, झेकिया, हंगेरी, अर्जेंटिना आणि अनेक लहान पॅसिफिक बेट देशांचा समावेश असलेल्या इस्रायलच्या समर्थनार्थ १४ मते होती. फ्रान्स, फिनलंड आणि मेक्सिकोसह अमेरिकेच्या अनेक मित्र राष्ट्रांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. तर भारत, युनायटेड किंगडम, युक्रेन आणि कॅनडा यांनी मतदानात भाग घेतला नाही. मतदानात भाग न घेतल्याने या देशांना टीकेला सामोरे जावे लागले.
नेतन्याहूंविरोधात एल्गार
दुसरीकडे, गाझा पट्टीत सहा ओलिसांचे मृतदेह सापडल्यानंतर इस्रायलमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात विविध शहरांमध्ये सुमारे ५ लाख लोकांनी निदर्शने केली. राजधानी तेल अवीवमध्ये ३ लाखांहून अधिक आणि इतर शहरांमध्ये २ लाखांहून अधिक लोक जमले होते. बंधक आणि हरवलेल्या कुटुंब मंचाने ७ लाखांहून अधिक लोकांना एकत्र करण्याचा दावा केला होता. इस्रायलमधील हे सर्वात मोठे आंदोलन आहे. पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या घराबाहेरही निदर्शने करण्यात आली होती.
