कोल्हापूर : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनुदान लाटण्यासाठी खोट्या उर्दू शाळा दाखवल्या आहेत. नागपूरसारख्या ठिकाणी रॅकेट उघडकीस आले असून ६०० बोगस शिक्षक सापडले आहेत. कुठे शाळा बोगस आहेत, कुठे शिक्षक तर कुठे त्यांची डिग्री, सहकुटुंब शिक्षक दाखवले आहेत, या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व उर्दू शाळांची तपासणी करा, दोषी आढळल्यास तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांनी मंगळवारी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १५ कलमी कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे उपस्थित होते. प्यारे खान म्हणाले, अल्पसंख्याक म्हणजे फक्त मुस्लिम असा समज आहे, पण शीख, जैन, पारसी, ख्रिश्चन, बौद्धदेखील अल्पसंख्याकांमध्ये येतात, याबद्दल जागृती झाली पाहिजे. उर्दू शाळा नावाला आहेत, तिथे मुलामुलींना योग्य व स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठीचे दर्जेदार शिक्षण दिले जात नाही.
मराठी दोन नंबरची भाषा असावी
उर्दू शाळांमधील शिक्षणाचा मुलांना उपयोग होत नाही. एक अक्षर न शिकलेल्या विद्यार्थ्यांचा, शाळांचा निकाल ९५ टक्के येतो. हेच पेपर तज्ज्ञ शिक्षकांकडे तपासायला दिले, तर निकाल ५० टक्के सुद्धा लागणार नाही. त्यामुळे सातवी-आठवीनंतर मुले भाजी, फळे विकतात. यामुळे मुस्लिम तरुणाईची प्रशासन व नोकरीत संख्या कमी होत आहे. या शाळांमध्ये फक्त एक विषय उर्दू ठेवून अन्य विषय मराठीत, सेमी इंग्रजीत शिकवले गेले पाहिजेत.
वादग्रस्त बोर्ड हटविण्याचे आदेश
कोल्हापुरात विशिष्ट धर्मावर आर्थिक बहिष्कार टाकण्याचे डिजिटल बोर्ड लावले जात आहेत, याबाबत खान म्हणाले, जम्मू-काश्मीरमधून ३७० कलम हटवल्यापासून तेथील जनतेला रोजगार मिळाला आहे. पहलगाम घटनेनंतर इतिहासात पहिल्यांदा काश्मीरच नव्हे, तर मुस्लिम जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत आहे. प्रत्येक मदरसा, मशिदींमध्ये बळी पडलेल्यांसाठी दुवा केली जात आहे. मुस्लिम समाज मोदींच्या मागे गेला, तर अवघड होईल या भीतीने पाकिस्तानने हा भ्याड हल्ला केला आहे. त्याचा फायदा मूठभर नेते घेत आहेत, कोल्हापुरात, महाराष्ट्रात हे राजकारण चालणार नाही. तो वादग्रस्त बोर्ड हटवण्याची सूचना पोलिसांना केली आहे.
