ऊस गाळप अंतिम टप्प्यात, देशातील साडेपाच कोटी कुटुंबांना फायदा
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील बहुतांश ठिकाणचा उसाचा गळीत हंगाम संपत आला आहे. काही ठिकाणी उसाचे गाळप सध्या सुरू आहे. दरम्यान, ऊस कारखान्याला गेल्यानंतर 14 दिवसांच्या आता शेतक-यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले पाहिजेत, असा नियम आहे. त्याप्रमाणे बहुतांश कारखान्यांनी शेतक-यांची देणी दिली आहेत तर काही कारखान्यांकडे अद्यापही देणी बाकी आहेत. दरम्यान, आतापर्यंत १६ हजार कोटी रुपयांची देणी शेतक-यांच्या खात्यात जमा झाली आहेत. देशातील साडेपाच कोटी कुटुंबांना याचा फायदा झाला. यात महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या खात्यात ५ हजार कोटी रुपयांची देणी देण्यात आली आहेत.
इस्माने (इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन) याबाबतची माहिती दिली. देशभरातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना सुमारे १६ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. केंद्राने निर्यात सुरू केल्यानंतर आणि इथेनॉलच्या किमतीबाबत निर्णय घेतल्यानंतर ही रक्कम जारी करण्यात आली. याचा फायदा ऊस लागवड करणा-या सुमारे साडेपाच कोटी कुटुंबांना झाला. इस्मा या प्रमुख कारखान्यांच्या उद्योग मंडळाच्या मते, साखर कारखान्यांकडे तरलता वाढल्याने देशभरातील सुमारे साडेपाच कोटी ऊस उत्पादक कुटुंबांना फायदा झाला.
२०२४-२५ साठी १० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांची तरलता सुधारली आहे, ज्यामुळे त्यांना उसाची देयके अधिक जलदपणे पूर्ण करता येतील. त्याचा परिणाम आधीच दिसून येत आहे. केंद्राच्या घोषणेपासून १६ हजार कोटी रुपयांची उसाची देयके देण्यात आली आहेत.
राज्यातील शेतक-यांच्या
खात्यात ५ हजार कोटी
उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना सर्वाधिक ६.५ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. यासोबतच कर्नाटक, महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील शेतक-यांचेही बिल त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. कारण महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या खात्यात आतापर्यंत ५ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
इथेनॉलच्या दरात वाढ
इस्माने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारच्या चालू २०२४-२५ हंगामासाठी १० लाख टन साखर निर्यातीस २० जानेवारी २०२५ रोजी मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला आवश्यक चालना मिळाली आहे तर २९ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इथेनॉलची किंमत १.६९ रुपये प्रतिलिटरने वाढवून ५७.९७ रुपये प्रतिलिटर केली. केंद्राच्या या निर्णयांमुळे साखर कारखानदारांवरील आर्थिक भार कमी झाला असून, त्यामुळे सुमारे २० दिवसांत शेतक-यांची देणी देण्यास वेग आला.
राज्यनिहाय मिळालेली रक्कम
उत्तर प्रदेश : ६५०० कोटी
कर्नाटक : ३ हजार कोटी
महाराष्ट्र : ५ हजार कोटी
इतर राज्ये – २ हजार कोटी
