सततच्या निवडणुका, त्यांच्या आचारसंहिता, त्यामुळे खोळंबणारी विकासकामं, प्रशासनाऐवजी प्रचारात रमणारे नेते, निवडणुकांसाठी होणारा वारेमाप खर्च या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र सरकारने मागच्या आठवड्यात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ म्हणजेच लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभा व विधानसभा यांच्या एकत्रित निवडणुका घ्यायच्या आणि दुस-या टप्प्यात महापालिका, जिल्हा परिषदा आदी स्वराज्य संस्थांची एकत्र निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव आहे. एकत्र निवडणुका झाल्या तर निवडून येणा-या लोकप्रतिनिधींना काम करता येईल. खर्चाचा भार कमी होईल अशी भूमिका मांडली गेली. ३० वर्षांपूर्वीही ही कल्पना पुढे आली होती. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी लक्षात आल्याने हा विषय बाजूला पडला होता. २०१४ ला मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पुन्हा हा विषय चर्चेला आला. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समिती नेमण्यात आली. त्यांनी सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांची भूमिका समजावून घेतली. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी अनुकूलता दर्शवली. तर काँग्रेस, डावे आणि इंडिया आघाडीतील अनेक पक्षांनी या संकल्पनेला विरोध केला.
एकत्रित निवडणुकीची पद्धत स्वीकारली तर संघराज्य रचनेवरच याचा परिणाम होईल. एखाद्या राज्यातील सरकार कोसळले, विधानसभा बरखास्त करावी लागली तर एकत्र निवडणुकीचे समीकरण कायम ठेवण्यासाठी उर्वरित काळासाठी विधानसभा निवडणूक घेतली जाईल. यामुळे जनमताचा कौल मिळवून सत्तेत येणा-या पक्षाला पाच वर्षांचा कालावधी मिळणार नाही, असे आक्षेप घेण्यात आले. मात्र एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी अनुकूल असा अहवाल कोविंद समितीने दिला व त्यानुसार केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. मात्र कागदावर अतिशय उत्तम वाटणारा हा निर्णय प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे का? त्याचे काय परिणाम होतील? अनेक वर्षांपासून चर्चेत असूनही पुढे न सरकलेला हा प्रस्ताव रेटण्याचे कारण काय? यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने एकत्र निवडणुकीचा निर्णय घेतला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आवश्यक बहुमत लागेल. त्यासाठी भाजपाला मित्रपक्षांना विश्वासात घ्यावे लागेल. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात हा निर्णय अमलात येण्याची शक्यता तशी कमीच आहे.
महाराष्ट्रात मात्र या निर्णयामुळे विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे. एकत्र निवडणुका एवढ्या हिताच्या आहेत तर मग हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरसोबत महाराष्ट्र आणि झारखंडची निवडणूक का घेतली नाही. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का घेत नाहीत? असा सवाल करत विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पाच ते सात टप्प्यांत निवडणुका घेणा-या आयोगात एकाच वेळी संपूर्ण देशाच्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुका घेण्याची क्षमता तरी आहे का? असा सवाल विरोधकांनी केला आहे व आज तरी आयोगात ही क्षमता नाही हेच वास्तव आहे. एकत्र निवडणुका सोडाच, पण भाजपकडे सत्ता राहिली तर भविष्यात ‘वन नेशन, नो इलेक्शन’ होईल अशी टीका विरोधकांनी केली. राज्यात एकमेकांचे तोंडही न पाहणारे पक्ष लोकसभेसाठी इंडिया आघाडीत एकत्र आल्यामुळे भाजपाला मोठा फटका बसला. त्यामुळे एकत्र निवडणुकीचा वर्षानुवर्षे थंड्या बस्त्यात पडलेला हा प्रस्ताव बाहेर काढलेला नाही ना? अशीही शंका व्यक्त होते आहे. त्यामुळे पुढील काही काळ यावरील चर्चेची गु-हाळं सुरू राहणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे काय?
केंद्राच्या या निर्णयाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील २८ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा, २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्यामुळे तेथील कारभार सध्या प्रशासकाच्या हातात आहे. कोल्हापुरातील इचलकरंजी महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून अजूनही पहिली निवडणूक झालेली नाही. आधी कोविड, नंतर ओबीसी आरक्षणाचा तिढा यामुळे २०२० पासून या निवडणुका लांबल्या आहेत.
.संभाजीनगर (औरंगाबाद) नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक २०२० मध्ये होणार होती. परंतु ती अजून झालेली नाही. जवळपास गेली साडेचार वर्षे तेथे प्रशासक आहे. निवडून येणा-या लोकांना ५ वर्षांचा कार्यकाळ मिळतो. निवडणूक न झाल्याने प्रशासकांना ५ वर्षांपेक्षा मोठा कार्यकाळ मिळाला आहे. लोकप्रतिनिधींना दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तत्पर असावे लागते. अधिकारी तीन वर्षांसाठी पदावर येतात आणि जातात. त्यामुळे त्यांचे उत्तरदायित्व जनतेपेक्षा त्यांची नेमणूक करणा-या सरकारप्रति अधिक असते. वरिष्ठांना खुश केले की सर्वसामान्यांच्या राग-लोभाची पर्वा करण्याची गरज अनेकांना वाटत नाही. जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्र त्याचा अनुभव सध्या घेतोय. राज्यातील जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिकारी राज आहे व त्याचा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसतोय.
९३ व्या घटनादुरुस्तीलाच हरताळ !
स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या बलवंतराय मेहता समितीने लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी त्रिस्तरीय प्रशासन किंवा पंचायत राज पद्धतीची शिफारस केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्राने तत्कालीन महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांची समिती नेमली. या समितीने जिल्हा पातळीवर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय रचना ठेवावी अशी शिफारस केली. १ मे १९६२ पासून महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी सुरू झाली. परंतु ख-या अर्थाने या व्यवस्थेला स्वायत्तता व अधिकार मिळाले ते माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आणलेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे.
राज्य व केंद्राच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करायची असेल तर पंचायत राज व्यवस्था बळकट केली पाहिजे,अशी राजीव गांधी व नंतरच्या काळातील सरकारांची भूमिका होती. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज संस्थांच्या कारभारातील राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपावर मर्यादा आल्या. त्यांच्या निवडणुका वेळेवर घेण्याचे बंधन आले. पूर्वी निवडणुका राजकीय सोयीने हव्या तेव्हा घेतल्या जात. महाराष्ट्रात तब्बल १२ वर्षे जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली नव्हती. ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याचे बंधन आले. निवडणुका घेण्यासाठी स्वायत्त राज्य निवडणूक आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. पण हे सगळे असूनही आज येथील निवडणुका होऊ शकत नाहीत. प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार हातात असल्याने सरकारलाही घाई दिसत नाही. न्यायालयातील अडचणीपेक्षा जनादेशाची धास्ती हेच निवडणुका लांबण्याचे मुख्य कारण आहे हे काही गुपित राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत एकत्रित निवडणुकीचा निर्णय घेतल्याने सर्व आलबेल होईल असे समजणे चुकीचे ठरेल.
नवरात्रात निवडणुकीची घोषणा?
दस-यानंतर १५ ऑक्टोबरच्या आसपास महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा होईल असा अंदाज होता. परंतु गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून प्रशासन भलतेच गतिमान झाल्याने आठवडाभर आधीच निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त होते आहे. देशाचे निवडणूक आयुक्त पुढच्या आठवड्यात झारखंड व महाराष्ट्राचा दौरा करणार असून निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेणार आहेत. चार तारखेला हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी होणार असून, त्यानंतर केव्हाही निवडणूक जाहीर होऊ शकते असे गृहीत धरून मंत्रालयातील फायलींना एक्स्प्रेसची चाकं लागली आहेत.
-अभय देशपांडे
