मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य परिवहन महामंडळाने म्हणजे एसटीने १३१० बसगाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला होता. पण राज्य सरकारला या निर्णयाबाबत कोणतीही कल्पना देण्यात आली नसल्याचे समोर आल्याने हा निर्णय वादाच्या भोव-यात अडकला आहे. ही बाब समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
एसटी महामंडळाने ठेकेदारांना फायदा मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. पण त्यामुळे महामंडळालाच दोन हजार कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी तूर्तास तरी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तसेच परिवहन विभागाच्या अप्पर सचिवांना चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
एका वृत्तवाहिनीने या संदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी परिवहन महामंडळाने १३१० बसगाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. पण त्यावेळी प्रचलित पद्धतीनुसार विभागनिहाय गाड्या घेण्याची पद्धत बंद करून सर्व विभागांची केवळ तीन समूहांत (क्लस्टर) विभागणी करण्यात आली होती. प्रत्येक समूहाकडे ४००-५०० याप्रमाणे सात वर्षांसाठी १३१० बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता.
मे. अँथोनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन प्रा. लि., मे. ट्रॅव्हल टाईम प्रा. लि., मे. सिटी लाईफलाईन ट्रॅव्हल्स प्रा.लि. या तीन कंपन्यांना तीन समूहांत बसेस पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले. पण एसटी महामंडळाने राज्य सरकारला याबाबत कोणतीही माहिती न पुरवता हा निर्णय घेतला होता. पण महामंडळाच्या या निर्णयामुळे महामंडळालाच दोन हजार कोटींचा फटका बसू शकतो, असे लक्षात आले. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देत अप्पर सचिवांना चौकशीचे आदेश दिले.
दरम्यान, एसटी महामंडळाने २०२२ मध्ये डिझेलसह ४४ रुपये प्रति किलोमीटर या दराने ५०० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेतल्या होत्या. तर कंपन्यांकडून देण्यात आलेल्या निविदांमध्ये डिझेल खर्च वगळता ३९-४१ रुपये प्रति किलोमीटर असा दर होता.
यावेळी कंपन्यांनी दाखल केलेल्या निविदांमध्ये डिझेल खर्च वगळून ३९ ते ४१ रुपये प्रति किलोमीटर दर दाखविला होता. या करारात झालेल्या तडजोडीत डिझेल वगळता ३४.३० रुपये आणि ३५.४० रुपये दराने कंपन्यांना वचनपत्र देण्यात आले.
तर डिझेलचा खर्च २०-२२ रुपये असल्याने महामंडळावर भार आला असता त्यातच ही निविदा सात वर्षांसाठी असल्याने जवळपास २ हजार कोटींचा फटका महामडंळाला बसला असता.
याबाबत बोलताना परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी जो काही निर्णय घेतलाय त्याबाबत मला फार काही माहिती नाही. पण चुकीच्या गोष्टींना थारा दिला जाणार नाही. महामंडळ आणि राज्य सरकारच्या हितासाठी आणि प्रवाशांनाही फायदेशीर ठरतील असेच निर्णय घेतले जातील. त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही
