मुंबई : प्रतिनिधी
समाजवादी पक्षाचे आमदार अबु आझमी यांनी औरंगजेबाचे कौतुक केल्यानंतर मुघल सम्राटाच्या कबरीबाबत राज्यात चर्चा सुरू झाली आहे. केवळ भाजपाच नाही तर राज्यातील तसेच देशातील जनतेनेही मुघल शासकाची कबर पाडावी अशीच भावना व्यक्त केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ‘श्री गुरु तेग बहादूर जी महाराज’ यांच्या ३५० व्या शहीद वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित ‘गुरमत समागम’ कार्यक्रमाला आल्यानंतर माध्यमांशी बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगजेबाच्या कबरीबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. औरंगजेबाच्या कबरीबाबत कायद्यानुसार काही काम करावे लागेल. कारण ही कबर काँग्रेसच्या राजवटीत जतन करण्यात आली होती. तेव्हापासून कबर ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या संरक्षणाखाली आहे. कबरीचे संरक्षण कायदेशीर प्रक्रियेनुसार करण्यात आलं होतं.
ते हटवणे किंवा बदलण्यासाठी कायद्याचे पालन करून करणे आवश्यक आहे. या मुद्याावर घाईघाईने कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नुकतेच हिंदू जनजागृती समितीने सरकारकडून औरंगजेबाच्या कबरीवर खर्च होणा-या निधीाबबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माहिती अधिकारातील उत्तरानुसार केंद्रीय पुरातत्व विभागानं २०११ ते २०२३ पर्यंत औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभालीवर सुमारे ६.५ लाख रुपये खर्च केले आहेत.
दुसरीकडे सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील राज राजेश्वर मंदिराच्यादेखभालीसाठी सरकारकडून वर्षाला फक्त ६ हजार रुपये दिले जातात. केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडून औरंगजेबाच्या कबरीवर इतका पैसा खर्च होताना तर इतर धार्मिक स्थळांच्या देखभालीला असे प्राधान्य दिले जात नाही. सरकारने भेदभावपूर्ण वागणुकीवर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी हिंदू जनजागृतीने मागणी केली.
औरंगजेबाचा मृत्यू आणि त्याची कबर
२७ वर्षे मराठ्यांविरुद्ध लढल्यानंतर औरंगजेबाचा मृत्यू अहमदनगर जिल्ह्यातील भिंगार येथे १७०७ मध्ये, ८९ व्या वर्षी झाला. त्याच्या इच्छेनुसार त्याच्या गुरूच्या कबरीजवळच त्याचे अंतिम स्थान करण्यात आले. सुफी संत शेख झैनुद्दीन यांच्या दर्गा परिसरात खुलताबाद येथे ही कबर असून, त्यासाठी त्याने मृत्यूपत्रात १४ रुपये १२आणे खर्चाच्या सूचनाही दिल्या होत्या.
