नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतक-यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बफर स्टॉकमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सर्व मंड्यांमधून सुमारे दोन लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत घाऊक दर स्थिर राहतील. किरकोळ बाजारातील किमती वाढू नये म्हणून बफर स्टॉकचा वापर केला जाईल, असे सांगण्यात आले.
यावेळी ग्राहक व्यवहार खात्याचे सचिव रोहितकुमारसिंसग म्हणाले की, सरकारी खरेदी सुरू असल्याने कांद्याच्या निर्यातबंदीचा शेतक-यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. या वर्षी आतापर्यंत आम्ही ५.१० लाख टन कांदा खरेदी केला असून सुमारे दोन लाख टन अधिक खरीप कांदा पिकाची खरेदी केली जाणार आहे. सामान्यत: सरकार रबी कांद्याची गुणवत्ता लक्षात घेऊन खरेदी करते, जो जास्त काळ टिकतो आणि खराब होत नाही. मात्र शेतक-यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि किरकोळ बाजारातील भाववाढ रोखण्यासाठी सरकार पहिल्यांदाच खरीप कांदा पिकाची खरेदी करणार आहे.
कांद्याला चांगला भाव मिळत असतानाच 31 मार्चपर्यंत कांद्याची निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्याचा निषेध संपूर्ण राज्यभर करण्यात आला. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यात अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्यांचे लिलाव बंद ठेवण्यात आले होते.
बफर स्टॉकची मर्यादा वाढवली
बफर स्टॉक राखण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी तसेच कांद्याची किंमत वाढ रोखण्यासाठी सरकारकडून बाजारातील हस्तक्षेप वाढवण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून सरकार कांदा खरेदी करत आहे. सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी कांद्याच्या बफर स्टॉकचे उद्दिष्ट ७ लाख टनांपर्यंत वाढवले आहे. गेल्या वर्षी वास्तविक साठा केवळ तीन लाख टन होता.
