आपल्या देशातील कामगार क्षेत्र हे रचनात्मक बदलाला सामोरे जात आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एका ताज्या अहवालात हा बदल नोंदला गेला आहे. त्यात म्हटले, की प्रत्येक स्थरावरील स्वयंउद्योगात वाढ आणि उच्च शिक्षणाची व्याप्ती विस्तारल्याने कामगार क्षेत्रातील बदलाला चालना मिळत आहे. मनुष्यबळ आणि रोजगाराच्या आघाडीवर सरकार नियमितरुपाने एक सर्वेक्षण जारी करते. मात्र या अहवालाच्या मते, सर्वेक्षणाची व्याख्या चुकीच्या पद्धतीने केली जात असल्याने त्याच्या आधारावर राजकीय ओढाताण होते.
श्रम क्षेत्रातील सर्वेक्षणाचे पाच वर्षाचे आकडे सांगतात की, बेरोजगारीच्या दरात उल्लेखनीय घट झाली आहे. अलिकडेच प्रकाशित सहाव्या वार्षिक अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के होता आणि तो २०२३ मध्ये ३.२ टक्के राहिला आहे. तसेच या कालावधीत कामगार क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढला आहे. तो आता ३२ टक्के झाला आहे. हीच टक्केवारी २०१९-२० मध्ये २८ टक्के होती. स्वयंरोजगारात असलेल्या लोकांचे प्रमाण २०१८ मध्ये ५२.२ टक्के होते आणि हा आकडा २०२३ मध्ये ५७.३ टक्के झाला आहे.
स्टेट बँकेच्या अहवालात म्हटले, की देशाच्या क्रयशक्तीत १९८०च्या दशकांपासूनच स्वयंरोजगाराशी संलग्न लोकांचा आकडा हा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला आहे आणि तो कायम, किंबहुना जास्त राहिलेला दिसतो. उच्च शिक्षणाची व्याप्ती वाढल्याने मोठ्या संख्येने २३ ते २४ वयोगटातील तरुण ज्ञानार्जन करतात. बेरोजगारीच्या प्रमाणाचे आकलन करताना शिक्षण संस्थांत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना देखील यात सामील केले जाते. अर्थात कोरोना काळामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी आता ब-यापैकी कमी झाल्या आहेत, हे देखील तितकेच खरे. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असल्याने संधीचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे तसेच वंचित वर्गासाठी सर्वसमावेशक आर्थिक धोरण लागू करण्याचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत.प्रत्येक घटकातील उत्पन्न वाढले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
पंतप्रधान मुद्रा योजना, स्वनिधी, जन धन खाते यासारख्या योजनांमुळे गरीब आणि कमी उत्पन्न गटातील वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोरोना काळातील सर्वाधिक फटका या गटाला बसला होता. तसेच सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवरही त्याचे विपरित परिणाम झाले. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत, व्होकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया यासारख्या अभियानाशिवाय उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक कार्यक्रम आखले आणि अर्थसा केले आहे. केंद्र सरकारची मोफत धान्य योजना, आयुष्मान भारतसारख्या योजनेबरोबरच राज्यांराज्यात अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम राबविले जात आहेत. या प्रयत्नांतूनच लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गाला त्याचा लाभ मिळाला आहे. या सर्व कारणांनी उत्पन्न आणि रोजगाराची संधी वाढण्यात हातभार लावला आहे.
-राकेश माने
