जगभरातील मातब्बर व्यक्तींचा, देशांचा आणि कंपन्यांचा खनिजाकडे वाढता ओढा पाहता पुढच्या वर्षापर्यंत लिथियमचा शोध आणि संशोधनावरची उलाढाल किमान २०० दशलक्षच्या दुप्पट होऊन सुमारे ४०० दशलक्ष डॉलरवर पोचेल, असा अंदाज आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या चांगल्या मैत्रीचा आधार देखील खनिजच आहे. जगात महत्त्वाचे खनिज साठे विकसित देशांकडे आहेत. त्यांची वाढणारी मागणी पाहता संबंधित देशांत रोजगार वृद्धी, आर्थिक वैविध्यकरण आणि एकप्रकारे तिजोरी भरण्याची मोठी संधी मिळत आहे. मात्र त्यासाठी खनिजावर शाश्वत, संतुलित आणि योग्य मार्गाने प्रक्रिया करायला हवी.
अमेरिकेत एक्सॉनमोबिलने शंभर दशलक्ष डॉलर खर्च करून गॅल्वेनिक एनर्जी कंपनीकडून ४८५ चौरस किलोमीटर परिसरातील लिथियमचा साठा उपसण्याचा अधिकार मिळवला. यानुसार ते अरकान्स आता सस्पैर्कओव्हर फॉर्मेशनमध्ये लिथियम काढण्याचा प्रयत्न करतील. या कंपनीचे ध्येय २०३० पर्यंत दहा लाख वाहनांसाठी पुरेशा प्रमाणात बॅटरीत वापरण्यात येणा-या या धातूचा पुरवठा करण्याचे आहे. याप्रमाणे ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियमने वॉरेन बफे यांचा उद्योग समूह बर्कशायर हॅथवेच्या एका कंपनीबरोबर संयुक्त उद्योगाची घोषणा करत कॅलिफोर्नियाच्या दहा जिओथर्मल वीजप्रकल्पाच्या खाणीतून टॅरी ग्रेड लिथियमचे उत्पादन करण्याची घोषणा केली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या रियो टिंटोने २०२२ मध्ये अर्जेंटिनामध्ये ८२५ दशलक्ष डॉलरच्या एका लिथियम प्रकल्पाची खरेदी केली. याप्रमाणे जगभरातील मातब्बर लोक, देश, कंपन्यांचा खनिजाकडे वाढता ओढा पाहता पुढच्या वर्षापर्यंत लिथियमचा शोध आणि संशोधनावरची उलाढाल किमान २०० दशलक्षच्या दुप्पट होऊन सुमारे ४०० दशलक्ष डॉलरवर पोचेल.
२१ व्या शतकात खनिज हे महत्त्वपूर्ण आणि आवश्यक सामग्री ठरली आहे. ऊर्जेवरील आत्मनिर्भरता आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती या दोन्हीला वेग देण्याचे काम करत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत त्याचे महत्त्व पाहता तेलाशी तुलना केल्यास त्याला नवीन इंधन असेही म्हटले जात आहे. भू-राजनैतिक घडामोडींना वळण देण्यासाठी त्याची भूमिका अधोरेखित झाली आहे. ‘स्टॅटिस्टिका’च्या मते, २०२३ ध्ये जगभरातील लिथियमचे उत्पादन २३ टक्क्यांनी वाढून १.८० लाख टनवर पोचले आहे. जगभरात विजेवर चालणा-या वाहनांचा (ईव्ही) वापर गेल्यावर्षी वेगाने वाढला आहे. गेल्यावर्षी १४ लाख नव्या ईव्हीची नोंदणी झाली आहे. जगभरातील रस्त्यांवर आता ४० लाख ईव्ही धावत आहेत. वेगाने होणारी वाढ ही २०२३ च्या ‘ग्लोबल ईव्ही आऊटलूक’च्या आकलनाप्रमाणे आहे. २०२३ मध्ये ईव्हीची विक्री एक वर्षापूर्वीच्या तुलनेत २३ टक्के वाढली. २०१८ च्या तुलनेत ही वाढ सहापट अधिक आहे. अलिकडच्या काळात ईव्ही गाड्यांचा अंगीकार करण्याचा वेग वाढला आहे.
गेल्यावर्षी दर आठवड्याला सुमारे अडीच लाख ईव्हीची नोंदणी झालेली आहे. विशेष म्हणजे २०१३ मध्ये एवढ्या गाड्या वर्षभरातही विकल्या गेल्या नव्हत्या. मात्र आताचा अभूतपूर्वपणे वाढलेला बाजार आव्हाने देखील घेऊन आला आहे. ईव्हीला एक सक्षम बॅटरी हवी. यात सुमारे अर्धा किलो महत्त्वाचे खनिज लागते. उदा. तांबे, लिथियम, कोबाल्ट. पृथ्वीच्या पोटातून त्याचा उपसा करण्याचे काम खूप किचकट आणि महागडे आहे.
कमी कार्बन उत्सर्जन करणारे आणि भविष्यानुरूप तंत्रज्ञान तयार करण्यासाठी महत्त्वाची असणारी खनिजे देशांच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावत आहेत. या खनिजांची जसजशी मागणी वाढत आहे, तसतशी त्यांची उपलब्धता, सुरक्षा, खर्च आणि त्याचे उत्खनन व प्रक्रियेचा वातावरणावर होणा-या दुष्परिणामावरूनही चिंता वाढत आहे.
जगात महत्त्वाचे खनिज साठे विकसित देशांकडे आहेत. त्यांची वाढणारी मागणी पाहता संबंधित देशांत रोजगारवृद्धी, आर्थिक वैविध्यकरण आणि एकप्रकारे तिजोरी भरण्याची मोठी संधी मिळत आहे. मात्र त्यासाठी खनिजावर शाश्वत, संतुलित आणि योग्य मार्गाने प्रक्रिया करायला हवी. सध्या जगातील जीवनशैलीत प्राधान्यक्रम बदलत असताना देशांचे आर्थिक गणित हे जागतिक संबंधांवर अवलंबून राहत आहे. ऑस्ट्रेलियाशी भारताचा मुक्त व्यापार करार हा याच दृष्टिकोनातून झाला आहे. लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, तांबे, दुर्मिळ मातीच्या खनिजाचा शोध बहुतांश देश घेत आहेत. भारतदेखील ‘क्लीन एनर्जी’चे तंत्रज्ञान अंगीकारण्यासाठी एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. जर ईव्ही बॅटरीसाठी लिथियम एक महत्त्वाचे तत्त्व असेल तर कोबाल्टचा वापर विमानाच्या इंजिनसाठी, गॅस टर्बाईन, हायस्पीड स्टील आणि गंजविरोधी मिश्र धातू तयार करण्यासाठी केला जातो. सेमीकंडक्टर चिप्सवर आधारित अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हे या महत्त्वाच्या खनिजावर अधिक अवलंबून आहे.
सेमीकंडक्टर चिप्स तयार करण्यात सिलिकॉन मूलभूत भूमिका बजावत असेल तर त्याचे कॅपिसेटर आणि अन्य प्रणाली तयार करण्यासाठी टेंटलम, जर्मेनियम, कोबाल्ट आणि काही दुर्मिळ मृदा तत्त्वाचा देखील उपयोग करावा लागतो. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणारे संरक्षण उपकरण तयार करण्यासाठी गंजविरोधी आणि उच्च शक्तीयुक्त महत्त्वाच्या खनिजाची गरज भासते. त्यामुळे सक्षम संरक्षण क्षमतेसाठी सुरक्षित आणि लवचिक पुरवठा साखळी तयार करणे आवश्यक आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या चांगल्या मैत्रीचा आधार देखील खनिजच आहे. प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलियाकडे जगातील सर्वांत मोठा लिथियमचा साठा असून तेथील कोबाल्टचा साठा जगात दुस-या स्थानावर आहे. भारत ऑस्ट्रेलियाच्या महाकाय लिथियम अणि कोबाल्टच्या साठ्याचा वापर करू इच्छित आहे तर ऑस्ट्रेलियाचे सरकार देखील आपल्या या मित्रासाठी महत्त्वाचे खनिज देण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करण्यासाठी तयार आहे. त्याचवेळी जगातील महत्त्वाच्या खनिजाचा मोठा भाग आफ्रिकेत आहे. ५५ टक्के कोबाल्ट, ४७.७५ टक्के मॅग्निज, २१.६ टक्के नैसर्गिक ग्रॅफाईट, ५.९ टक्के तांबे, ५.६ टक्के निकेल, एक टक्का लिथियम आणि ०.६ टक्के कच्चे लोखंड (अंकटाड) याचा उल्लेख करता येईल.
महत्त्वाच्या खनिजाचे महत्त्व हे दोन कारणांमुळे निश्चित होते. ते हरित ऊर्जेत प्रवेश करणा-या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे आणि त्यांचे उत्खनन आणि प्रक्रियेवर प्रामुख्याने काही ठराविक कंपन्यांचे किंवा देशांचे नियंत्रण आहे. परिणामी त्याच्या पुरवठा साखळीत अडथळे येण्याची शक्यता अधिक असते आणि परिणामी भू-राजनैतिक ताणही वाढतो. २०२३ मध्ये लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन देशांनी त्यांच्याकडे असलेल्या एक अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक मूल्यांच्या १९ मेगा प्रकल्पांकडे जगाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यापैकी १७ प्रकल्प बाहेरील गुंतवणूकदारांनी ताब्यात घेतले. ‘एफडीआय’च्या नियमानुसार अमेरिका, स्पेन, नेदरलँड आणि लक्झेमबर्गमधील मोठ्या गुंतवणूकदारांचा यात समावेश होता. ऊर्जा प्रणालीला कार्बनमुक्त करण्यासाठी नवी ऊर्जा प्रणाली आणि साठवण क्षमता उभारण्यासाठी महत्त्वाच्या खनिजाची मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे. यात यश मिळवण्यासाठी या खनिजाची उपलब्धता आणि वाहतूक हा कळीचा मुद्दा राहतो. याअनुषंगाने भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संबंधाचा विचार केला तर उभय देशांनी हंगामी मुक्त व्यापार करार करण्याव्यतिरिक्त ‘ऑस्ट्रेलिया-इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स रिसर्च हब’ स्थापन करण्याचा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे. आयआयटी हैदराबाद आणि मोनाश युनिव्हर्सिटीच्या पुढाकारातून साकारण्यात येणा-या या हबचे ध्येय महत्त्वपूर्ण खनिजाचे उत्खनन, प्रक्रिया संशोधन, विकासाला चालना, शाश्वत पर्याय आणि पुरवठा साखळीच्या विश्लेषणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आहे.
आजघडीला अत्यावश्यक खनिजाच्या पुरवठा साखळीवर चीनचा दबदबा आहे. एका अहवालानुसार जगातील एकूण दुर्मिळ मातीच्या (मृदा) तत्त्वांपैकी ६० टक्के उत्खनन चीनच्या हातात आहे आणि त्यावरील प्रक्रिया आणि संशोधन करणारा ९० टक्के बाजार चीनकडून नियंंत्रण केले जाते. चीनने यासाठी भू आर्थिक रणनीतीचा अंगीकार केला आहे. देशांतर्गत कंपन्यांना करात सवलत देऊन प्रोत्साहन देणे, सेमीकंडक्टर चिप्स तयार करण्यासाठी अत्यावश्यक खनिज गॅलियम, जर्मेनियम अणि ग्रॅफाईटच्या निर्यातीवर बंदी घालणे आदी. त्यामुळे चीनच्या देशांतर्गत बाजारात केवळ विपुल प्रमाणात खनिज मिळत नाही तर त्याला भू-राजनैतिक लाभही मिळतो. चीनने अलीकडेच दुर्मिळ मृदा खनिज संपूर्णपणे सरकारच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. यामागचे त्याचे ध्येय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली पुरवठ्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे आहे. त्यामुळे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया याच्यात खनिजावर झालेल्या कराराचा उद्देश खनिजाची कायमस्वरूपी पुरवठा साखळी उभी करण्याचा आहे. एकीकडे दोन्ही देश भारत-जपान-ऑस्ट्रेलियाच्या त्रिकोणी ‘सप्लाय चेन रिजिलियन्स इनिशिएटिव्ह’वर वाटचाल करत चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे तर त्यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्यही उभयतांसाठी तुलनेने अधिक लाभदायी ठरू शकते.
ऑस्ट्रेलियात लिथियम, कोबाल्ट आणि दुर्मिळ मृदा या खनिजांचा साठा विपुल आहे आणि त्यांच्याकडे हिंद प्रशांत क्षेत्रातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा देखील आहे. एका संशोधकाच्या तर्कानुसार, जगातील महत्त्वपूर्ण खनिज हे एकप्रकारे उत्खननाच्या क्षेत्रात प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलियाच्या डाऊनस्ट्रीम प्रोसेसिंगमध्ये गुंतवणूक अणि सहकार्य वाढविण्याची मोठी संधी आहे. २०२२ मध्ये भारतात मंत्रिस्तरावरील एका शिष्टमंडळाने ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला होता. यानंतरच मार्च २०२३ मध्ये क्रिटिकल मिनरल्स इन्व्हेस्टमेंट पार्टनरशिपचा मार्ग मोकळा झाला. शिवाय गुजरातमध्ये भारताचा पहिला सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारणीनंतर ऑस्ट्रेलियाच्या कराराचे महत्त्व आणखी वाढते. भारत-ऑस्ट्रेलियाने महत्त्वाच्या खनिजाच्या आधारावर सामरिक सहकार्याची गाठ बांधली आहे आणि त्यांचे ध्येय चीनच्या वर्चस्वाला मोडून काढण्याचे आहे.
रणनीतीचा भाग म्हणून अमेरिकेने देखील युरोपीय संघासह चौदा देशांशी खनिज सुरक्षा सहकार्य करार केला आहे. त्याचा उद्देश हिंद प्रशांत क्षेत्रातील समविचारी भागिदारांना ‘फ्रेंडशोअरिंग’च्या माध्यमातून सहकार्याची साखळी आणखी मजबूत करण्याचा आहे. या रणनीतीनुसार समान आर्थिक धोरण आखणारे आणि राजकीय भूमिका घेणा-या देशांत पुरवठा साखळी प्रस्थापित करणे आहे. आणखी एक बाजू म्हणजे जगभरात देशांनी २०१५ मध्ये ‘कॉप २१’ परिषदेत कायदेशीररीत्या बांधील ठरणा-या करारावर स्वाक्ष-या केल्या. त्यास पॅरिस करार म्हणण्यात येते. त्याचे ध्येय वाढत्या तापमानाला रोखण्याच्या प्रयत्नांना आणखी बळ देणे आणि शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करणे. अशा स्थितीत ‘नेट झीरो’ तापमानाचे ध्येय साध्य करताना महत्त्वाच्या खनिजाची जागतिक पातळीवरची मागणी २०५० पर्यंत पाच पट वाढू शकते. यानुसार ग्रीन तंत्रज्ञानात ८० टक्क्यांपर्यंत लिथियमचा वापर केला जाऊ शकतो. कदाचित त्याचा वाटा ९० टक्के देखील होऊ शकतो. भविष्याचा वेध घेत भारताचे खाण मंत्रालय महत्त्वाच्या खनिजाची साखळी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत आहे. भारतास आगामी काळात विकसित देश म्हणून नावारूपास यायचे असेल तर हीच भूमिका योग्य आहे. आणि ही लढाई कोणत्याही स्थितीत भारताला जिंकावी लागणार आहे.
-परनीत सचदेव, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
